PM Modi@8: विद्यार्थ्यांसाठी एकदम ‘हिट’ ठरलेलं नरेंद्र मोदींचं शैक्षणिक धोरण ! ‘नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी’ नाम तो सुना ही होगा…
देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा हक्क (Right To Education) मिळावा तसंच शिक्षणाच्या धोरणात बदल करून अधिक प्रगत शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळावं यासाठी हे धोरण केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आलं होतं.
1968 ते 1986 या काळात तेच शैक्षणिक धोरण लागू राहिले, 1986 मध्ये नवीन धोरण स्वीकारण्यात आले. दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आखताना त्यांचे अहवाल विचारात घेण्यात आले. 2020 मध्ये केंद्र सरकारकडून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी (National Education policy) म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (Central Government of India) जाहीर करण्यात आलं होतं. देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा हक्क (Right To Education) मिळावा तसंच शिक्षणाच्या धोरणात बदल करून अधिक प्रगत शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळावं यासाठी हे धोरण केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आलं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाला येत्या 30 मे 2022 ला 8 वर्षे पूर्ण होतायत. या धोरणाचं अनेकांनी स्वागत केलं, अनेकांनी यावर टीका केली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे, विकासाचे मुद्दे मांडले गेले. काय होते ते मुद्दे बघुयात…
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सादर करताना मांडण्यात आलेले मुद्दे
- 1968 ते 1986 या काळात तेच शैक्षणिक धोरण लागू राहिले, 1986 मध्ये नवीन धोरण स्वीकारण्यात आले. दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आखताना त्यांचे अहवाल विचारात घेण्यात आले.
- नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार दहावी आणि बारावी बोर्ड रद्द होणार
- 10+2 ऐवजी 5+3+3+4 पॅटर्न होणार.
- दोन वेगवेगळ्या शाखांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येणार
- उच्च शिक्षणासाठी एक बहुविद्याशाखीय प्रणाली सुरु करण्यात येणार, त्यात प्रधान आणि दुय्यम अशी पद्धत असेल.
- आता, एखाद्या विद्यार्थ्याला/ विद्यार्थिनीला प्रधान विषय वनस्पतीशास्त्र व दुय्यम विषय फॅशन डिझाईन असे घेऊन शिक्षण घेता येईल.
- आर्थिक परिस्थिती किंवा अन्य कारणाने शिक्षण सोडावे लागलेल्यांना म्हणजे शैक्षणिक गळती झालेल्यांना आणखी वेळ वाया न घालवता पुन्हा शिक्षण सुरु करता येणार आहे.
- यातून विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण विकसित होण्यासाठी वाव मिळेल.
- एम.फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
- ई- कॉमर्स किमान 8 भाषांमध्ये उपलब्ध होणार.
- दिव्यांगांच्या सुविधेसाठी देशभर सुविधा उपलब्ध करणार.
- पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी एक राष्ट्रीय संस्था उभारणार.
- नव्या धोरणांनुसार भारतातील विविध भाषांच्या संशोधनावर भर देणार
- शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणार
- शालेय अभ्यासक्रम नव्याने तयार केले जाणार
- सेमिस्टरवर भर देण्यात येणार
- ९ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या विकासावर विशेष भर देणार
- शुल्क आकारणीची रक्कम निश्चित केली जाणार
- मुलांच्या शिक्षणात पालकांचा सहभाग वाढवण्यात येणार
- विद्यार्थ्यांसाठी व्हर्च्युअल लॅब उभारणार.
- इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार.