NEET PG Counselling 2021 Live : EWS,OBC आरक्षणाद्वारे नीट पीजी समुपदेशनाला मंजुरी, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court)वैद्यकीय अभ्यासक्रमात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या (OBC) 27 टक्के आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएसच्या (EWS) 10 टक्के आरक्षणाच्या आधारे प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी दिली आहे.
NEET PG Counselling 2021 latest news in Marathi नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court)वैद्यकीय अभ्यासक्रमात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या (OBC) 27 टक्के आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएसच्या (EWS) 10 टक्के आरक्षणाच्या आधारे प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळं नीट पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या बेंचनं हा निर्णय दिला.
सुप्रीम कोर्टानं 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील घटनात्मक वैधता मान्य केली. तर, ईडब्ल्यूएस आरक्षणासंदर्भात चालू वर्षीची प्रवेशप्रक्रियासध्याच्या नियमानं पार पाडण्याचे आदेश दिले. विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया आणखी उशिरा होऊ नये म्हणून कोर्टाकडून ही दक्षता घेण्यात आली. ईडब्लूएस आरक्षणाच्या निकषासंदर्भातील अंतिम निर्णय हा याचिकेच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असं देखील स्पष्ट
करण्यात आलं.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या बेंचनं हा निर्णय दिला. ॲड. श्याम दिवाण, ॲड. अरविंद दातार, ॲड. पी. विल्सन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी या प्रकरणी युक्तिवाद केला. ॲड. श्याम दिवाण यांनी अखिल भारतीय कोट्यात ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी आरक्षण पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशामध्ये लागू करताना अचानकपणे बदल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. पदव्युत्तर प्रवेश हे गुणवत्तेवर आधारित असावेत, असं देखील त्यांनी मांडंल. ॲड. अरविंद दातार यांनी ईडब्ल्यूएससाठी 8 लाखांची अट अधिक असल्याचं सांगितलं. ईडब्ल्यूएससाठी उत्पन्नाची अट कमी असावी, असं ते म्हणाले.
केंद्र सरकारकडून 8 लाख उत्पन्न मर्यादेचं समर्थन
नीट पीजी मधील ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादा कशी निश्चित करण्यात आली असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला होता. त्यावर केंद्राकडून आठ लाख उत्पन्न मर्यादेचं समर्थन करण्यात आलं होतं. आठ लाख रुपयांची उत्पन्न निश्चित करताना केंद्रानं नव्या अटी जाहीर केल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमदेवारांसाठीची कमाल उत्पन्नाची अट बदलल्यास नीट पीजी समुपदेशन कार्यक्रमाला आणखी उशीर होईल, अशी बाजू केंद्र सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी मांडली.
नीट पीजी समुपदेशनाच्या तातडीच्या सुनावणीला सरन्यायाधीशांची मंजुरी
नीट पीजी समुपदेशनाला उशीर होत असल्यानं नवी दिल्लीमध्ये निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन केलं होतं. यापार्श्वभूमीवर कोर्टानं तातडीनं सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याप्रकरणी सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांच्याकडे मागणी केली होती. सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांनी ती विनंती मान्य केली होती. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा समावेश करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
इतर बातम्या:
NEET PG Counselling 2021 Live Supreme Court Allows NEET PG Counseling for 2021-22 based on Existing EWS and OBC Reservation