NEET PG Counselling: “शिक्षण आणि लोकांच्या आरोग्याशी तडजोड नाही”,सर्वोच्च न्यायालयाने मागणी फेटाळली!
खरं तर अखिल भारतीय कोट्यासाठी समुपदेशनाच्या फेरीनंतर या जागा रिक्त राहिल्या. समुपदेशनाच्या विशेष फेरीची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Of India) वैद्यकीय शिक्षणाच्या (Medical Education) गुणवत्तेशी तडजोड करता येणार नाही कारण याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होतो, असं म्हटलं आहे.
नीट पीजी -21 (NEET PG-21) मधील रिक्त जागा भरण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. नीट-पीजी-21 मधील 1,456 जागा भरण्यासाठी समुपदेशनासाठी विशेष फेरी आयोजित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. खरं तर अखिल भारतीय कोट्यासाठी समुपदेशनाच्या फेरीनंतर या जागा रिक्त राहिल्या. समुपदेशनाच्या विशेष फेरीची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Of India) वैद्यकीय शिक्षणाच्या (Medical Education) गुणवत्तेशी तडजोड करता येणार नाही कारण याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होतो, असं म्हटलं आहे.
आता जर दिलासा दिला तर…
आता जर दिलासा दिला तर त्याचा परिणाम वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्यावर होऊ शकतो, असं देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. गुरुवारी न्यायमूर्ती एम.आर.शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनी 1,456 जागा भरण्यासाठी समुपदेशनाच्या विशेष स्ट्रे राऊंडची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता.विशेष स्ट्रे राऊंडच्या समुपदेशनाला मर्यादा असावी, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. शिक्षण आणि लोकांच्या आरोग्याशी तडजोड करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. अखिल भारतीय कोट्यासाठी समुपदेशनाच्या स्ट्रे राऊंडनंतर या जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
सुनावणी दरम्यान खंडपीठ काय म्हणाले
खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण करताना विशेष स्ट्रे राऊंडला मर्यादा असावी असे सांगितले. अनेक वर्षांपासून जागा रिक्त असून, ही काही पहिलीच वेळ नाही. संपूर्ण प्रोसेसला मर्यादा असावी. समुपदेशनाच्या आठ- नऊ फेऱ्यांनंतर काही जागाच रिक्त राहिल्याने शिक्षण आणि लोकांच्या आरोग्याशी तडजोड करून तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमला दीड वर्षानंतर प्रवेश मिळेल,असं म्हणता येईल का?
आपल्याकडे डॉक्टरांची कमतरता
खंडपीठात केंद्राची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंग यांनि सांगितले की, हे साधारण प्रकरण समजू नका आणि तंत्रज्ञांवर अडकू नका. मेडिकलच्या1400 जागांचा प्रश्न आहे. या पोस्ट ग्रॅज्युएट (पीजी) जागा आहेत. सरकारलाही डॉक्टर हवे आहेत. आपल्याकडे डॉक्टरांची कमतरता आहे. ते देशाची सेवा करू शकतात. या 1400 जागांना थोड्याफार जागा म्हणता येणार नाही.
ऑनलाईन समुपदेशनाचे चार टप्पे
आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने (डीजीएचएस) बुधवारी न्यायालयाला सांगितले होते की त्यांनी एनईईटी-पीजी-21 साठी ऑनलाईन समुपदेशनाचे चार टप्पे आयोजित केले आहेत आणि सॉफ्टवेअर बंद केल्यामुळे विशेष समुपदेशन करून ते 1,456 जागा भरू शकत नाहीत. नॅशनल मेडिकल कौन्सिलतर्फे बाजू मांडणारे वकील गौरव शर्मा यांनी कोर्टाला सांगितले की, नऊ टप्प्यांच्या समुपदेशनानंतर एनईईटी-पीजी-21 चे समुपदेशन थांबविण्यात आले आहे. दरवर्षी ही समस्या समोर येत असून 2019 मध्येही या परिस्थितीचा विचार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
एनईईटी-पीजी-2021-22 परीक्षेला बसलेल्या आणि ऑल इंडिया कोटा (एआयक्यू) समुपदेशन आणि राज्य कोटा समुपदेशनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात बसलेल्या डॉक्टरांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.