नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court ) नीट परीक्षेमध्ये (NEET) ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणाला योग्य ठरवलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं नीट पीजी आणि युजी मधील अखिल भारतीय कोट्यातील 27 टक्के ओबीसी (OBC) आरक्षण संविधानिकदृष्ट्या मान्य होईल, असं मत देखील नोंदवलं आहे. याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला आरक्षण जाहीर करण्यापूर्वी कोर्टाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नीटमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए.स. बोपन्ना यांच्या विशेष खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. अखिल भारतीय कोट्यातील युजी आणि पीजी मेडिकल कोर्सेसमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने याशिवाय मेरीटसह आरक्षण दिलं जाऊ शकतं, यामध्ये विरोधाभास असल्यासारखं नाही, असं म्हटलं. आरक्षण आणि गुणवत्ता हे परस्पर विरोधी नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण महत्त्वाचं आहे, असं देखील मत कोर्टानं नोंदवलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक दृष्ट्या मागास म्हणजेच ईडब्ल्यूएस कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवली होती. नीट यूजी आणि पीजी समुपदेशनला परवानगी कोर्टानं दिली होती. आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश यांच्याकडे तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. समुपदेशन प्रक्रिया सुरू सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर नीट पीजी आणि नीट यूजी साठी समुपदेशन प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
नीट पीजी प्रवेश प्रक्रियेसाठीचा पहिल्या राऊंडला सुरुवात झाली आहे. नीट पिजीच्या समुपदेशनाचा पहिल्या राऊंडचा निकाल लवकरच जाहीर होणार आहे. यासाठी 22 जानेवारी तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. नीट पीजी परीक्षा 11 सप्टेंबर 2021 ला झाली होती. कोरोना विषाणू संसर्गामुळं परीक्षा लांबणीवर टाकल्या गेल्या होत्या. देशातील काही निवासी डॉक्टरांनी समुपदेशन प्रक्रिया तातडीने करण्याची मागणी करत दिल्लीत आंदोलन देखील केलं होतं. नीट पीजी 2021 मध्ये समुपदेशनासाठी एससी प्रवर्गासाठी 15 टक्के आरक्षण, एसटी प्रवर्गासाठी 7.5 जागा ओबीसी केंद्रीय यादीनुसार 27 टक्के, ईडब्ल्यूएस साठी 10 टक्के आणि दिव्यांग प्रवर्गासाठी 5 टक्के समांतर आरक्षण असेल.
ICC ODI Team of The Year 2021 मध्ये भारतीयांना स्थान नाही, मात्र पाकिस्तान-बांगलादेशचा दबदबा
NEET UG PG Counselling 2021 Supreme Court said 27 percent quota to OBC in NEET AIQ seats is proper no need to take permission from court for decision