Class 12th Exam Result: 31 जुलैपूर्वी बारावीचा निकाल जाहीर करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं बारावीच्या परीक्षांसदर्भात देशातील सर्व बोर्डांना महत्वाचा आदेश दिला आहे. केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड म्हणजेच सीबीएसई (CBSE) आणि सीआयएसीई (CICSE) आणि सर्व राज्यांना बारावीच्या परीक्षांचा निकाल 31 जुलैपूर्वी जाहीर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. बारावीच्या निकालासंदर्भात फॉर्म्युला ठरवण्यासाठी 10 दिवसांचा वेळ दिला आहे. तर केरळ राज्य सरकारला अकरावी च्या परीक्षांसदर्भात निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं आंध्र प्रदेश सरकारला बारावीच्या परीक्षा रद्द न केल्यानं फटकारलं आहे. (Supreme Court told all state boards to declare result before 31 July)

आंध्र  प्रदेश परीक्षा घेण्यावर ठाम

आंध्र प्रदेश सरकारनं अकरावी आणि बारावीच्या परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 12 वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आंध्र प्रदेशनं घेतलेला नाही. परीक्षेच्या कामात सहभागी होणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना पहिल्यांदा लस दिली जाईल. जुलैच्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत परीक्षा आयोजित केली जाईल. एका वर्गात 15 ते 18 विद्यार्थी परीक्षेत बसतील. गरज पडल्यास सरकारी इमारतींचा वापर करु मात्र, कोणत्याही परिस्थिती परीक्षा घेतली जाईल, असं आंध्र प्रदेश सरकार म्हणालं. सुप्रीम कोर्टानं आंध्र प्रदेश बोर्डाला परीक्षेच्या काळात एका जरी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास 1 कोटींचा दंड करु, अशा शब्दात फटकारलं. तर, विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याशिवाय दुसरा मार्ग नसल्याचं आंध्र प्रदेश बोर्डानं कळवलं आहे.

केरळ अकरावीच्या परीक्षा घेणार

आंध्र प्रदेश सरकारनं अकरावी आणि बारावीच्या परीक्षा आयोजित करणार असल्याचं सांगितलं आहे. तर केरळ सरकारनं देखील अकरावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करणार नसल्याचं सांगितलं आहे. आसाम सरकारनं सुप्रीम कोर्टात 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षा घेणार असल्याचं सांगितले. तर NIOS बोर्डानं दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्याचं सांगितलं आहे.

सीबीएसईकडून ऑप्शनल परीक्षेचं आयोजन

केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड आणि काऊन्सिल फॉर द इंडियन स्कलू सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन यांच्याकडून विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकनाबद्दल काही आक्षेप असतील तर ते दूर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचं या समितीकडून समाधान झालं नाही तर त्यांना बोर्डा द्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या आणखी समितीकडे पाठवण्यात येईल. सीबीएसईने कोर्टाला महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ‘जे विद्यार्थी मुल्यांकन निकषांवर नाराज आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी ऑप्शनल १२ वीच्या बोर्ड परीक्षा 15 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर या कालावधीत होतील’, असं सीबीएसई बोर्डाने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे.

संबंधित बातम्या:

CTET : सीबीएसईचा मोठा निर्णय, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्रांची वैधता वाढवली

कोरोनामुक्त गावात दहावी- बारावीचे वर्ग सुरु करण्याबाबतची शक्यता पडताळा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे निर्देश

(Supreme Court told all state boards to declare result before 31 July)