Assembly election 2023 : देशातील पाच राज्यांमध्ये 7 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत एकूण चार टप्प्यात मतदान होत आहे. छत्तीसगडमध्ये दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे, तर इतर राज्यांमध्ये एकाच दिवशी मतदान होणार आहे. ३ डिसेंबरला या पाचही विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. या वर्षातील या शेवटच्या निवडणुका असतील. या निवडणुका 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीची सेमीफायनल असेल.
7 नोव्हेंबरला मिझोरामपासून आधीच सुरुवात झाली आहे. 30 नोव्हेंबर रोजी तेलंगणा विधानसभेसाठी मतदानाचा शेवटचा टप्पा पार पडणार आहे. सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी 3 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
मिझोराममध्ये असलेल्या 39 पैकी 35 आमदारांची संपत्ती 1 कोटी हून अधिक आहे. पण तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटले की 40 सदस्यांच्या विधानसभेत एकही महिला आमदार नाही. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, 39 विद्यमान आमदारांपैकी दोन किंवा पाच टक्के आमदारांनी स्वत: विरुद्ध गुन्हेगारी प्रकरणे घोषित केली आहेत.
40 पैकी एका आमदारावर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. ज्या आमदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत त्यापैकी दोन आमदार हे मिझो नॅशनल फ्रंट (MNF) चे आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की, 27 पैकी 23 MNF आमदार, सहा पैकी सहा झोरम पीपल्स मूव्हमेंट आमदार, पाच पैकी पाच काँग्रेस आमदार आणि एका भाजप आमदाराने 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती जाहीर केली आहे. मिझोराममधील प्रत्येक विद्यमान आमदाराची सरासरी मालमत्ता 4.80 कोटी रुपये असल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
विश्लेषण केलेल्या 27 MNF आमदारांची प्रति आमदार सरासरी मालमत्ता 4.99 कोटी रुपये आहे, तर विश्लेषण केलेल्या सहा झेडपीएम नेत्यांची प्रति आमदार सरासरी मालमत्ता 3.89 कोटी रुपये आहे, विश्लेषण केलेल्या पाच काँग्रेस आमदारांची प्रति आमदार सरासरी मालमत्ता 5.13 कोटी रुपये आहे आणि एक भाजप आमदाराची संपत्ती 3.31 कोटी रुपये आहे.
मिझोराममधील सर्वात श्रीमंत आमदार MNF Aizawl चे रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे आहेत, जे दक्षिण-II विधानसभा मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व करतात, त्यांची मालमत्ता 44.74 कोटी रुपये आहे. रॉयटे यांच्या खालोखाल MNF आमदार रामथनमाविया यांचा क्रमांक लागतो. त्यांची संपत्ती 16.98 कोटी रुपये आहे. ते पूर्व तुइपुई विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येतात. झेडपीएमचे आमदार लालचुअंथांगा यांनी 12.94 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली आहे.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की 27 (69 टक्के) आमदारांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात दायित्वे जाहीर केली आहेत. अहवालात म्हटले आहे की नऊ (23 टक्के) आमदारांनी त्यांची शैक्षणिक पात्रता 5वी पास आणि 12वी उत्तीर्ण असल्याचे घोषित केले आहे, तर 29 (74 टक्के) आमदारांनी त्यांची शैक्षणिक पात्रता पदवी किंवा त्याहून अधिक असल्याचे घोषित केले आहे.