Goa Assembly Election : गोव्यात भाजपचा ‘एका कुटुंबातील एका व्यक्तीला’ तिकिटाच्या रणनीतीकडे कानाडोळा
भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) आपल्याच राजकीय भूमिकेला बाजूला सारले आहे. 'एक कुटुंब एक तिकीट' या धोरणाऐवजी ज्या उमेदवाराचा जिंकण्याची शक्यता अधिक आहे त्याच उमेदवाराला भाजप आता तिकीट देईल असे पक्षाने जाहीर करावे. याला काहीच हरकत नाही. कारण निवडणूकीत 'जिंकण्यासाठी' उतरावे लागते.
राजकारणात अनेकदा असे निर्णय घेतले जातात जे समजणे अवघड असते. गोवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (Goa Assembly Election) भाजपाने 34 उमेदवारांची यादी (Bjp Candidate) जाहीर केली. यामध्ये आपल्या राजकीय नीतीला बगल देत तिकीट वाटप झाले. इथे विषय गोव्याचे मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) यांचे मोठे सुपूत्र उत्पल पर्रीकर यांचा नाही. वास्तविक उत्पल यांना तिकीट न देणे पक्षासाठी मोठी डोकेदुखी आहे. उत्पल यांनी आपले दिवंगत वडील मनोहर पर्रिकर यांंच्या पणजी विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय जाहीर करून भाजपपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. पण इथे उत्पल पर्रिकर ही समस्या नसून त्या दांम्पत्यांचा आहे ज्यांना भाजपने तिकीट दिले. ‘ एक व्यक्ती -एक पद’ आणि दुसरे म्हणजे ‘एक कुटुंब एक तिकीट’ ही भाजपची जुनी रणनीती आहे. एरवी एक व्यक्ती एक पद या भूमिकेला तडा जातो. पण प्रत्येक निवडणुकीत एक कुटुंब एक तिकीट ही नीती कायम विवादास्पद होते. गोवा विधानसभा निवडणूकीसाठी पक्षाने उमेदवारांची यादी जाहीर केली त्यामध्ये दोन दांम्पत्याचा समावेश आहे. पणजीच्या आमदार अतनासियो मोंटेसेरेट आणि त्यांची पत्नी जेनिफर मोंटेसेरेट या जातालेगांव विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार असून सध्याच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत. याशिवाय विद्यमान मंत्री विश्वजीत राणे कोवाल्पोई आणि त्यांची पत्नी दिव्या राणे यांनाही पोरीयममधून उमेदवारी देण्यात आली.
चार दांम्पत्यांनी अर्ज दिले होते :
भाजपला चार दांम्पत्यांनी उमेदवारीसाठी अर्ज दिले होते. यामध्ये मोंटेसेरेट आणि राणे यांच्याशिवाय आत्तापर्यंत मंत्री राहलेले माइकल लोबो आणि त्यांच्या पत्नी दलीला लोबो आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावळेकल आणि त्यांची पत्नी कमला कावलेकर यांचा समावेश आहे. या चारही दांम्पत्यांनी गोवा सरकारमध्ये मंत्रीपद भूषवले आहे. यापैकी दोन दांम्पत्यांना तिकीट मिळाले. पण अन्य दोघांना मात्र एक कुटुंब एक तिकीट या पक्षाच्या नीतीद्वारे तिकीट नाकारण्यात आले. माइकल लोबो यांनी भाजप आणि मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. आता कॉंग्रेसने लोबो दांम्पत्यांना आपले उमेदवार म्हणून जाहीर केले. चंद्रकांत कावळेकर यांच्या पत्नी सविता कावळेकर यांनी गोवा भाजप महिला उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. संगुएममधून अपक्ष लढण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानंतर भाजपने मात्र भूमिका स्पष्ट करत जिंकून येण्याचीच शक्यता असलेल्या उमेदवारांना तिकीट दिल्याचे सांगितले.
मोंटेसेरेट दांम्पत्यांबाबतीत हे धोरण लागू पडते. कारण हे दोघेही कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार होते आणि ही दोघेही त्याच 10 कॉंग्रेसच्या आमदारांमध्ये होते जे 2019 मध्ये भाजपमध्ये आले होते. राणे दांम्पत्यांची जिंकण्याची शक्यता आहे. कारण विश्वजीत राणे लागोपाठ तीनवेळा आमदार राहले आहेत. पण दिव्या राणे यांची ही पहिलीच वेळ आहे. दिव्या राणे यांना तिकीट देणे खूप मोठी राजकीय खेळी आहे. विश्वजीत राणे 2017 मध्ये कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले होते. पण शपथ घेण्यापूर्वी त्यांनी कॉंग्रेस पक्ष आणि विधानसभेचा राजीनामा देत ते भाजपात आले. पोटनिवडणुकीत भाजपाच्या तिकिटावर निवडून आले. त्यांचे वडील प्रताप सिंह राणे सर्वाधिक पाच वेळा गोव्याचे मुख्यमंत्री राहले आहेत. त्यामुळे भाजपाने त्यांना आपल्या पक्षात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले. हा धोका ओळखून कॉंग्रेसने या 82 वर्षांच्या नेत्याला पोरियममधून उमेदवार देऊन टाकली. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि गोवा राज्याचे प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच प्रताप सिंह राणे यांची भेट घेतली. प्रताप सिंह राणे यांनी मात्र भाजपात सहभागी व्हायला आणि स्वतः निवडणूक लढवण्यास नकार दिला. पण आपल्या सुनेला तिकीट देण्याचे सांगितले. भाजपने त्यांची ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे पोरियममधून प्रताप सिंह राणे आपल्याच सुनेविरोधात निवडणूक लढवतील असे वाटत नाही.
सविता कावळेकर याही 2019 मध्ये आपल्या पतीसोबतच कॉंग्रेस सोडून भाजपात आल्या होत्या. 2017 मध्ये सांगुएम मधून त्यांनी कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि त्या तिसऱ्या स्थानावर राहल्या. भाजपाला त्या जिंकून येतीलच याविषयी जरा शंका आहे. त्यामुळे सविता यांना तिकीट नाकारण्यात आले. चंद्रकांत कावळेकर यांनाही आपल्या पत्नीच्या विजयाची खात्री नसल्याने त्यांनीही विरोध केला नाही. पण दलीला लोबो यांना उमेदवारी नाकारणे हे मात्र समजण्यापलीकडे आहे. मायकल लोबो भाजपचे जुने नेते आहेत. कलगुंटमधून ते भाजपच्या वतीने दोन वेळा निवडून आले. विधानसभा उपाध्यक्ष आणि नंतर कँबिनेट मंत्री झाले. पण यावेळी मात्र आपल्या पत्नीला कलगुंट जवळच्या सिओलीम सीटवर उमेदवारी देण्यासाठी ते अडून राहले. उत्तर गोव्यातील कमीत कमी पाच सीटवर लोबो आपला दावा सांगतात. कारण 2017 मध्ये सिओलिम सीटवरून गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे उमेदवार जिंकून आले होते. भाजपने ठरवले असते तर लोबो यांची मागणी मान्य करू शकली असती. पण त्यांनी एक कुटुंब एक तिकीटचे कारण पुढे केले. लोबो पत्नीसह कॉंग्रेसमध्ये गेले. कलगुंटवरून जिंकणे भाजपसिठी अवघड आहे. सिलोलिममध्ये 2017 च्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार दयानंद मांद्रेकर दुसऱ्या स्थानी राहले होते.
आता त्यांचा सामना थेट दलीला लोबो यांच्याशी आहे. कदाचित लोबो यांचे दबावतंत्र आणि भाजपला वारंवार सोडचिठ्ठी देण्याच्या धमक्यांना कंटाळळी होती. म्हणूनच भाजपने कलगुंट आणि सिओलिममध्ये जोखीम पत्करली. अर्थात भाजपने पहिल्यांदा एक कुटुंब एक तिकीट या आपल्या नीतासोबत तडजोड करण्याची ही पहिली वेळ नाही. जिथे आवश्यकता आहे तिथे एकाच कुटुंबातील एकाहून अधिक व्यक्तींना तिकीट देण्यासाठी भाजप मागेपुढे पाहत नाही. याचे काही उदाहरण आहेत. मनेका गांधी-वरूण गांधी हे आई आणि मुलगा दोघही 2009 मध्ये भाजपचे खासदार होते. राजनाथ सिंह लोकसभा आणि त्यांचा मुलगा पंकज सिंह नोएडामधून आमदार आहेत. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होत्या. ( सध्या आमदार आहेत) त्यांचा मुलगा दुष्यंत सिंह खासदार होते. स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश मंत्रीमंडळात आत्तापर्यंत मंत्री होते. त्यांची मुलगी संघमित्रा मौर्य लोकसभेच्या खासदार आहेत.एक वेळ अशी होती की स्वतः वीरेंद्र सिंह यांच्या कुटुंबातील तीन सदस्य स्वतः केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, त्यांचा मुलगा बिजेंद्र सिंह लोकसभा खासदार आणि पत्नी प्रेमलता सिंह हरियाणा विधानसभा सदस्य होत्या. हिमाचल प्रदेशमध्ये प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल मुख्यमंत्री होते. त्यांचा मुलगा अनुराग ठाकूर जे सध्या केंद्रीय मंत्री आहेत त्यावेळी खासदार होते. अशी कितीतरी उदाहरण आहेत जेव्हा भाजपने स्वतःच्या धोरणांशी तडजोड केली. हरियाणातच केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव भाजपवर नाराज आहेत. गेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत त्यांची मुलगी आरती सिंह हिला एक कुटुंब एक तिकीट या तत्वावर तिकीट नाकारण्यात आले होते. त्यामुळे ‘एक कुटुंब एक तिकीट’ या धोरणाऐवजी ज्या उमेदवाराचा जिंकण्याची शक्यता अधिक आहे त्याच उमेदवाराला भाजप आता तिकीट देईल असे पक्षाने जाहीर करायला हवे. आपल्या राजकीय धोरणात तडजोड करण्यापेक्षा काळानुरूप बदल आवश्यक आहे. जेणेकरून पार्टी विनोदाचे स्थान होणार नये. गोवा विधानसभा निवडणुकीत नेमके हेऊच होते आहे.
