पणजीः गोवा विधानसभेसाठी शिवसेनेकडून आता आरएसएसचे बंडखोर नेते शैलेंद्र वेलिंगकर यांचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे. गोव्यातील उपराज्य प्रमुख पदाची जबाबदारीही त्यांच्याकडे देत असल्याचे शिवसेनेकडून पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. शिवसेनेकडून शैलेंद्र वेलिंगकर यांचे नाव जाहीर होताच गोवा विधानसभेच्या निवडणूकीला आता रंगत येणार आहे. शैलेंद्र वेलिंगकर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे बंडखोर नेते असून गोव्यात झालेल्या अनेक आंदोलनात त्यांनी आवाज उठविला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी गोवा संघचालक सुभाष वेलिंगकर यांचे चिरंजीव म्हणूनही त्यांची ओळख आहे.
शैलेंद्र वेलिंगकर हे गोव्यातील परशुराम सेनेचे प्रमुख आहेत. गोव्याची राजधानी असलेल्या पणजीतील कॅसिनो, जुगार आणि अवैध धंदे, मेळावलीत झालेल्या आयआयटी विरोधातील आंदोलनात शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी गेलेल्या वेलिंगकर यांना पोलिसांकडून बेदम मारहाण करण्यात आली होती. याविरोधात गोवा कॉंग्रेसने आवाज उठविला होता.
शैलेंद्र वेलिंगकर यांनी गोव्यातील भाजपच्या कार्यपद्धतीवर टीका करून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. जीएमसीच्या नोकरीभरतीत मोठा घोटाळा असल्याचा आरोपही वेलिंगकर यांनी केला होता.
गोव्यातील सर्वात मोठा घोटाळा जीएमसीमध्ये झाल्याचे आरोप करीत त्यांनी विश्वजित राणे आणि जीएमसीचे अधिष्ठाते डॉ. बांदेकर यांच्याविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
आरएसएसचे बंडखोर म्हणून त्यांची ओळख असली तरी त्याचा फायदा या गोव्याच्या या निवडणूकीत शिवसेनेला कसा होतो हे आता निवडणूकीत चित्रच स्पष्ट होईल. आयआयटी विरोधात झालेल्या आंदोलनात त्यांनी जोरदार आवाज उठविला होता. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी त्यावेळच्या सरकारला त्यांनी जाब विचारला होता. मेळावलीत आंदोलन करताना त्यांना पोलीस कोठडी देण्याची मागणी गोवा पोलिसांनी केली होती, मात्र न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडी न देता न्यायालयीन कोठडी दिली होती.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील नोकरभरती झाली त्यामध्ये भरण्यात आलेली १३७१ पदे ही आरोग्या मंत्र्यांच्या निर्देशानुसारच भरण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. याविरोधातच त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
गोमंतक हिंदू प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षपदावर असताना त्यांनी गोव्यात ख्रिस्ती धर्मांतरणाविरोधात आवाज उठविला होता. पणजीमध्ये त्यांनी धर्मांतरणारिविरोधात रॅली काढून निषेध नोंदवून धर्मांतरणामुळे कौटुंबिक कलह वाढत असल्याचे सांगून अशा होणाऱ्या प्रकारावर बंदी घालावी अशी मागणी केली होती.
संबंधित बातम्या