मागच्या दहा वर्षात उत्तर प्रदेशमुळे भाजपाला स्वबळावर सत्तेपर्यंत पोहोचता आलं. या राज्यात लोकसभेच्या सर्वाधिक 80 जागा आहेत. त्यामुळे प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांसाठी उत्तर प्रदेश महत्त्वाच राज्य असतं. 2014 मध्ये उत्तर प्रदेशातून भाजपाचे सर्वाधिक 73 खासदार निवडून आले. 2019 मध्ये उत्तर प्रदेशातून भाजपाचे 62 खासदार निवडून आले. 2024 मध्ये मात्र, उत्तर प्रदेशने भाजपला झटका दिला. भाजपाला फक्त 33 जागांवर समाधान मानाव लागलं. भाजपाच्या खासदारांची संख्या 29 ने घटली. त्याचवेळी अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीचे 37 खासदार निवडून आले. भाजपासाठी हे झटक्यापेक्षा कमी नाही. कारण उत्तर प्रदेशने साथ दिली असती, तर भाजपाला स्वबळावर सत्तेपर्यंत पोहोचता आलं असतं. उत्तर प्रदेशात भाजपाच गणित कुठे चुकलं? अखिलेश यादव यांची कुठली स्ट्रॅटजी चालली ते समजून घेऊया.
– उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपा यावेळी आपल्या आघाडीचा विस्तार करुन मैदानात उतरलेली. त्यांनी अनुप्रिया पटेल यांच्या अपना दल (एस) आणि संजय निषाद यांच्या निषाद पार्टीसह जयंत चौधरी यांच्या आरएलडी आणि ओम प्रकाश राजभर यांच्या सुभासपासोबत आघाडी केली होती. तेच समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसने आघाडी केली होती. सपा-काँग्रेस आघाडीने उत्तर प्रदेशात एकूण 43 जागा जिंकल्या.
– मायावती यांच्या बसपाला यावेळी एकट्याने निवडणूक लढण महाग पडलं. त्यांच खातही उघडू शकलं नाही. भाजपाला सर्वात मोठा झटका पूर्वांचलमध्ये बसला. याच पूर्वांचलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाराणसी लोकसभा मतदारसंघ येतो.
– दहावर्षांपूर्वी भाजपाने उत्तर प्रदेशात सवर्ण वोट बँकसह बिगर यादव ओबीसी आणि बिगर जाटव दलितांना जोडून नवीन सोशल इंजिनिअरींग केलं होतं. त्या आधारावर उत्तर प्रदेशात भाजपाने आपली पाळमुळे घट्टं केली. पण यावेळी भाजपाच हे समीकरण बिघडलं.
– सपाप्रमुख अखिलेश यादव यांनी यावेळी पीडीएला (पिछडा-दलित-अल्पसंख्याक) सोबत घेऊन रणनिती आखलेली. त्याशिवाय संविधान आणि आरक्षण हे मुद्दे विरोधकांनी लावून धरले. त्यामुळे भाजपाची सोशल इंजिनिअरींग बिघडली.
-बिगर यादव ओबीसीमधील मल्लाह, कुर्मी आणि मौर्य-कुशवाहा या जाती भाजपाला सोडून सपा-काँग्रेससोबत गेल्या. संविधानामुळे दलित मतदार सपा-काँग्रेसकडे वळला. त्यामुळे यूपीमध्ये भाजपाला मात खावी लागली.