Anushka Sharma: अनुष्का शर्माने टॅक्स नोटीसविरोधात मुंबई हायकोर्टात घेतली धाव; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटने 2012 आणि 2016 मध्ये अनुष्काविरोधात कारवाई केली होती. तिला काही टॅक्स जमा करण्यासाठी नोटीस बजावण्यास आली होती. आता अनुष्काने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुंबई: अभिनेत्री अनुष्का शर्मा काही कायदेशीर बाबींमुळे चर्चेत आली आहे. सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटने 2012 आणि 2016 मध्ये अनुष्काविरोधात कारवाई केली होती. तिला काही टॅक्स जमा करण्यासाठी नोटीस बजावण्यास आली होती. आता अनुष्काने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने सेल्स डिपार्टमेंटला तिच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 6 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
सेल्स डिपार्टमेंटने दिलेले आदेश न्यायालयाने रद्द करावेत अशी मागणी अनुष्काने तिच्या याचिकेत केली आहे. 2012-13, 2013-14, 2014-15 आणि 2015-16 या चार वर्षांसाठी तिने चार याचिका दाखल केल्या आहेत.
याआधी अनुष्काचे कर सल्लागार श्रीकांत वेळेकर यांनी सेल्स डिपार्टमेंटच्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र ती स्वीकारण्यास हायकोर्टाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये नकार दिला. स्वत: अनुष्का याप्रकरणी याचिका का दाखल करू शकत नाही, असा सवाल हायकोर्टाने केल्यानंतर आता तिने पुढाकार घेत या याचिका दाखल केल्या आहेत.
टॅक्स डिपार्टमेंटने अनुष्काकडे पाच टक्के टॅक्स जमा करण्याची मागणी केली होती. तिने अनेक प्रॉडक्ट्सचं प्रमोशन केलं, पुरस्कार सोहळ्यात परफॉर्म केलं, त्यामुळे तिने हा टॅक्स भरावा असं म्हटलं गेलं होतं. तर यावर अनुष्काचं म्हणणं आहे की सेल्स डिपार्टमेंटने तिच्यावर अभिनेत्री म्हणून नाही तर प्रॉडक्ट एंडोर्समेंट आणि अवॉर्ड फंक्शनच्या अँकरिंगसाठी टॅक्स लावला होता.
अनुष्काने सेल्स डिपार्टमेंटने मागितलेला हा टॅक्स देण्यास नकार दिला आहे. एजंट यशराज फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि निर्माते/कार्यक्रम आयोजकांसोबत त्रिपक्षीय कराराचा एक भाग म्हणून चित्रपटांमध्ये आणि पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये कलाकार म्हणून काम केलं, असं तिने या याचिकेत स्पष्ट केलं आहे.
2012-13 या वर्षासाठी 12.3 कोटींवर व्याजासह सेल्स टॅक्स 1.2 कोटी रुपये होता. त्यानंतर 2013-14 या वर्षासाठी 17 कोटींवर व्याजासह सेल्स टॅक्स 1.6 कोटी रुपये इतके होता. सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटने 2021 आणि 2022 मध्ये हे आदेश पारित केले होते. या विवादित कराच्या 10 टक्के कर भरल्याशिवाय प्राधिकरणासमोर अर्ज दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असंही तिने याचिकेत म्हटलंय.
प्रॉडक्ट्सचं प्रमोशन करून आणि पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित राहून मी कॉपीराइट्स मिळवले आणि ते विकले किंवा हस्तांतरिक केले असा चुकीचा समज कर मूल्यांकन अधिकाऱ्यांना झाला असल्याचंही तिने म्हटलंय. व्हिडीओचे कॉपीराईट नेहमी निर्मात्यांकडे असतात आणि तेच खरे मालक असतात, हे तिने स्पष्ट केलंय.
