हो किंवा नाही ते ठरवा..; कंगना राणौत यांच्या ‘इमर्जन्सी’च्या प्रदर्शनाबाबत हायकोर्टाने सेन्सॉर बोर्डाला फटकारलं
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने चित्रपटांवर आक्षेप घेण्याच्या ट्रेंडकडेही लक्ष वेधलं. "उटसूठ चित्रपट प्रदर्शित करण्यावर आक्षेप घेण्याचा ट्रेंड थांबला पाहिजे. आपल्या देशातील सर्जनशील स्वातंत्र्याचं आणि भाषण-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं काय होईल", असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अभिनेत्री आणि खासदार कंगना राणौत यांच्या ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत बुधवारपर्यंत (25 ऑगस्ट) निर्णय घ्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला दिले आहेत. या चित्रपटाचे सहनिर्माते झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायजेसकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. सेन्सॉर बोर्डाने हो किंवा नाही ते ठरवायलाच हवं, असं न्यायालयाने म्हटलंय. इतकंच नव्हे तर प्रदर्शनाची परवानगी देत नसाल तर 25 सप्टेंबरच्या सुनावणीत कारणांसह स्पष्टीकरण सादर करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कंगना राणौत, अनुपम खेर आणि श्रेयस तळपदे यांच्या भूमिका असलेल्या ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट 1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेल्या आणीबाणीवर आधारित आहे. यात कंगना इंदिरा गांधींच्या भूमिकेत आहे.
शीख संघटनांनी या चित्रपटावर आक्षेप घेतला आहे. ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटात शीख संघटनांना चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आलं असून या समुदायाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या चित्रपटात काही संवेदनशील दृश्ये असल्याचीही माहिती केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिली. चित्रपट सेन्सॉरचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला सांगितलं की CBFC चा निर्णय हा चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर आक्षेप घेणाऱ्या निवेदनांवर आधारित आहे. चित्रपटातील काही दृश्यांमध्ये राजकीय पक्षांशी करार करून ध्रुवीकरण करणाऱ्या व्यक्तिरेखा दाखवल्याचं त्यांनी म्हटलंय. “हे वस्तुस्थितीनुसार अचूक आहे की नाही हे आम्हाला पाहावं लागेल”, असं त्यांनी न्यायमूर्ती बीपी कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाला सांगितलंय.
न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटलं की, ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट आहे, डॉक्युमेंट्री नाही. “तुम्हाला असं वाटतंय का की जनता इतकी भोळी आहे की ते चित्रपटात जे पाहतात त्या प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवतील? सर्जनशीलतेच्या स्वातंत्र्याचं काय? या चित्रपटाचा सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होईल की नाही हे सेन्सॉर बोर्डाने ठरवू नये. चित्रपटामुळे कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होत असेल तर ती प्रशासनाने हाताळावी, सीबीएफसीने त्याची चिंता करण्याचं कारण नाही”, असंही ते म्हणाले.
सीबीएफसीने हे प्रकरण सुधारित समितीकडे पाठवलं पाहिजे, असं सांगितलं आणि या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला. परंतु न्यायालयाने त्याला नकार दिला. “प्रमाणपत्र द्यायचं की नाकारायचं याचा निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता. पण पुनरावलोकन समिती ठरवेल किंवा पुनरावृत्ती समिती ठरवेल, याचाच तुम्ही फक्त विचार करताय. आता तुम्ही सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या की तुम्हाला नेमकं काय करायचं आहे. तुम्हाला हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ द्यायचा आहे की नाही ते ठरवा”, अशा शब्दांत न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला फटकारलं आहे.