हिमाचल प्रदेश : ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटाबाबत देशभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. प्रत्येकजण आपापल्या सोयीनुसार या चित्रपटाच्या कथेला खरं आणि खोटं ठरवतंय. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली आहे. अशातच हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री शांता कुमार यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. शांता कुमार हे नेहमीच त्यांची मतं बेधडकपणे मांडतात. सध्या देशभरात द केरळ स्टोरी याच चित्रपटाची चर्चा सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
“काही राज्यांमध्ये या चित्रपटाला तीव्र विरोध होतोय. पण हा चित्रपट पाहण्यासाठी दिवसेंदिवस थिएटरमध्ये गर्दी वाढतेय. भारतातील सर्वांत महत्त्वाच्या आणि भयंकर विषयावर असा उत्तम चित्रपट बनवल्याबद्दल निर्मात्यांचं कौतुक झालं पाहिजे. देशातील अशा विविध समस्यांवर चित्रपट बनवले गेले पाहिजेत. निर्मात्यांनी फक्त चित्रपटच बनवला नाही तर देशहितासाठी उत्तम काम केलं आहे”, अशी प्रतिक्रिया शांता कुमार यांनी दिली.
माजी मुख्यमंत्री शांता कुमार पुढे म्हणाले, “आज भारतीयांविरुद्ध मोठं षडयंत्र रचलं जातंय. द केरळ स्टोरीच्या निर्मात्यांनी या षडयंत्रावरून पडदा हटवला आहे. जगातील काही आघाडीच्या मुस्लिम आणि ख्रिश्चन संघटना भारतात कोट्यवधी आणि अब्जावधी रुपये पाठवतात. या संघटना भारत देशाला आतून पोखरण्याचा आणि तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनेक मौलवी आणि पुजारी या कामात गुंतलेले आहेत. द केरळ स्टोरीची निर्मिती हे भारतीयत्वाविरुद्धच्या अशा गंभीर संकटाच्या काळात एक अत्यंत प्रशंसनीय पाऊल आहे. या दृष्टीकोनातून विशेष योजना आखून भारत सरकारने अशा कारस्थानांचा पर्दाफाश करण्याची गरज आहे.”
केरळमधील हिंदू आणि ख्रिश्चन तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचं धर्मांतर करून कशा पद्धतीने दहशतवादात सामील करून घेतलं, याविषयीची कथा या चित्रपटातून मांडण्यात आली आहे. देशभरात या चित्रपटातून वादही सुरू आहे आणि त्याचवेळी चित्रपटाचं कौतुकसुद्धा होत आहे. 2023 या वर्षात आतापर्यंत प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांपैकी ‘द केरळ स्टोरी’ हा 100 कोटींची कमाई करणार चौथा चित्रपट ठरला आहे.
5 मे रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपट अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धी इदनानी आणि सोनिया बलानी यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत. पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याविरोधात निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या संदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने चित्रपटावर बंदी घालण्याचं कारण काय, अशी विचारणा करणारी नोटीस शुक्रवारी बजावली.