‘काली’ (Kaali) या माहितीपटाच्या पोस्टरवरून सुरू झालेला अजूनही शमला नाही. आता या माहितीपटाच्या दिग्दर्शिका लीना मणिमेकलाई (Leena Manimekalai) यांच्याविरोधात लुकआउट परिपत्रक (lookout circular) जारी करण्यात आलं आहे. डॉक्युमेंट्रीच्या पोस्टरवरून वाढलेल्या वादानंतर मध्य प्रदेश पोलिसांनी गुरुवारी लीना यांच्याविरोधात लुकआउट सर्क्युलर जारी केलं आहे. लीना यांच्यावर हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप होत आहे. या पोस्टरमध्ये देवी कालीच्या वेशातील अभिनेत्रीच्या हातात सिगारेट आणि LGBTQ ध्वज पहायला मिळाला. या प्रकरणी देशातील अनेक भागांत गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर वादाच्या पार्श्वभूमीवर ट्विटरने हा पोस्टर हटवला आहे.
मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांच्या विधानानंतर हे परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. त्यांनी कॅनडास्थित दिग्दर्शिका लीना मणिमेकलाई यांच्या विरोधात लुकआउट परिपत्रक जारी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आवाहन करणार असल्याचं सांगितलं होतं. गुरुवारी मिश्रा म्हणाले की, मणिमेकलाई यांच्या ‘काली’ या माहितीपटाच्या पोस्टरद्वारे जाणीवपूर्वक धार्मिक भावना दुखावण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
मध्य प्रदेश पोलिसांनी गुरुवारी ट्विटरला कायदेशीर नोटीस पाठवून ‘काली’चं पोस्टर आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व आक्षेपार्ह कंटेट हटविण्याची मागणी केली आहे. ट्विटरला दिलेल्या संदेशात पोलिसांनी म्हटलं, हा मजकूर 36 तासांत काढून टाकावा. पुराव्यांशी छेडछाड करू नका आणि गरज भासल्यास तपास यंत्रणा आणि सरकारी वकिलांना पुरावे द्या, असंही या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. त्यानंतर 5 जुलै रोजी ट्विटरने लीना यांचं काली पोस्टरबाबतचं ट्विट हटवलं गेलं.
लीना मणिमेकलाई यांनी 2 जुलै रोजी ट्विटरवर ‘काली’चा पोस्टर शेअर केला होता. हा पोस्टर नंतर कॅनडातील आगा खान म्युझियममध्ये आयोजित केलेल्या प्रोजेक्टचा एक भाग म्हणून दाखवण्यात आला. याविरोधात कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. आगा खान संग्रहालयात एक वादग्रस्त पोस्टर दाखवण्यात आल्याच्या हिंदू समुदायाकडून तक्रारी आल्या आहेत, असं उच्चायुक्तांनी म्हटलं होतं. उच्चायुक्तांनी या संदर्भात कार्यक्रमाच्या आयोजकांशी बोलून याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असं सांगितलं होतं.
लुकआउट सर्क्युलर म्हणजे एखाद्या प्रकरणात अपेक्षित असलेल्या व्यक्तीला पोलीस किंवा तपास यंत्रणांनी देश सोडण्यापासून किंवा प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी जारी केलेली एक नोटीस असते. हे परिपत्रक 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी वैध असते.