Aryan Khan Bail Hearing | आर्यन खानला पुन्हा झटका, आजची रात्र जेलमध्येच काढावी लागणार, कोर्टात काय-काय घडलं?

हायकोर्टाने युक्तीवाद पुढे ढकलला. तीनही आरोपींच्या वकिलांनी आज युक्तीवाद केला. कोर्टाचं कामकाज संपल्याने आजची सुनावणी उद्यावर ढकलण्यात आली आहे, उद्या एनसीबीच्या वतीने युक्तीवाद होईल

मुनमुन धमेचासाठी वकील अली काशिफ खान युक्तीवादाला सुरुवात करतात.

काशिफ : मी फक्त 20 मिनिट घेईल. खरंतर मुनमुन धमेचा यांना क्रूझवर आमंत्रित करण्यात आले होते. एनसीबी कथित कारवाईसाठी आले तेव्हा त्या सोमिया आणि बलदेव यांच्यासोबत खोलीत होत्या

यावेळी काशिफ कोर्टात जप्तीचा पंचनामा वाचतात.

काशिफ : सोमिया सिंग आणि मुनमुनची वैयक्तिक झळती घेतली तेव्हा काहीही सापडले नाही. हा खटला सोमिया सिंग यांच्या विरोधात आहे. मुनमुनविरुद्ध नाही. सोमियाकडून रोलिंग पेपर धूम्रपान जप्त करण्यात आले. हे त्यांच्या स्वत:च्या दस्तऐवजात आहे. पण सोमिया आणि बलदेवयांना जाण्याची परवानगी होती. मुनमुनच्या नावावर जे ड्रग्ज आणले गेल्याचा आरोप आहे ते सिद्ध करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. जर त्यांना ते कोठून आले हे सापडले नाही, तर या प्रकरणात सर्व क्रूझमधील 1300 लोकांना (क्रूझमध्ये) अटक केली पाहिजे.

काशिफ : मुनमुन 28 वर्षांची तरुणी आहे आणि तिचा कोणाशीही संबंध नाही. तिला ड्रग्जची कोणतीही चिंता नाही. आता तिची वैद्यकीय तपासणी झाली तरी काहीच सापडणार नाही. एनसीबी तिचा संबंध किंवा कनेक्शन दाखवण्यात अपयशी ठरली आहे.

काशिफ : कलम 29 चा गैरवापर हा केवळ माझ्या अशिला विरोधातच नाही तर इतर आरोपींसोबतही केला गेला आहे. मुनमुनने कधीच ड्रग्जचं सेवन केलेलं नाही. माझ्या अशिलाविरोधात दाखल केलेली केस ही बोगस आहे. आता एनसीबी म्हणत आहे की मुनमुन आणि ईश्मीत चढ्ढा यांच्यातील व्हॉट्सअॅप चॅट सापडले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण आता व्हॉट्सअॅप चॅटवर आधारित आहे. याशिवाय त्यांनी मुनमुनकडे 5 ग्रॅम ड्रग्ज सापडल्याचा दावा केलाय. पण त्याचं प्रमाणही फार कमी आहे.

रोहतगी मधु लिमये प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देतात. तसेच रिमांड अॅप्लिकेशनमध्ये सत्य आणि योग्य तथ्यांचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. आम्ही सर्व एजन्सींसाठी उपलब्ध आहोत. जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो, असंदेखील रोहतगी यावेळी म्हणतात.

आता ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद सुरु केला.

रोहतगी : अटकेच्या मेमोने अटकेसाठी खरी आणि योग्य कारणे दिली नाहीत. मी सेक्शन 50 सीआरपीसीचा संदर्भ देतो. सीआरपीसीच्या कलम 50 पेक्षा घटनेचे कलम 22 अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यात असं म्हटलंय की, अटकेच्या कारणांबद्दल माहिती दिल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला पकडले जाऊ नये आणि त्या व्यक्तीला त्याच्या आवडीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे.

अमित देसाई : जास्तीत जास्त शिक्षा एक वर्ष कारावासाची असताना कोठडीची गरज काय आहे? जामीन दिल्यास तपास थांबवला जाणार नाही. मी अशा प्रकरणात जामीन मागत आहे जिथे शिक्षा फक्त एक वर्ष आहे. आणि जिथे कटाचा कोणताही पुरावा नाही.

अरबाजकडून 6 ग्रॅम आणि मुनमुनकडून 5 ग्रॅम ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. असे असूनही रिमांड अॅप्लिकेशनमध्ये 21 ग्रॅम चरसचा उल्लेख आहे. जे व्हॉट्सअॅप चॅट आहेत ते स्पष्टपणे रेव्ह पार्टीशी कट जोडण्या संदर्भातील नाहीत.

देसाई – आपण याच जगात राहतो.

न्यायमूर्ती सांबरे : यूकेने इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यासाठी कलम 65 बी प्रमाणपत्राची आवश्यकता काढून टाकली आहे का?

देसाई : यूके जुन्या मार्गांनी परत गेला आहे

देसाई : कलम 65 बी प्रमाणपत्राशिवाय व्हॉट्सअॅप चॅट अग्राह्य आहेत. डिजिअल पुराव्याची पडताळणी करावी लागेल आणि पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने एनडीपीएस प्रकरणात असे म्हटले होते. तसेच फोन स्वेच्छेने सुपूर्द केले गेले आहेत.

देसाई : महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर या सर्व चॅट्स कबुलीजबाब म्हणून वागवल्या जाणार असतील, तर अशा प्रकारचे पुरावे न्यायमूर्ती डेरे यांनी यापूर्वीच एका निर्णयात फेटाळून लावले आहेत. ते याला आंतरराष्ट्रीय ड्रग्जची तस्करी म्हणतात जे बेतुके आणि खोटे आहे.

अमित देसाई यांनी दोन आरोपींना जामीन मंजूर केल्याबाबतचा संदर्भ दिला.

एकाच क्रूझवर उपस्थिती सहआरोपींसोबत कट रचल्याचा पुरावा नाही, तरीही विशेष न्यायालयाने दोन पाहुण्यांना जामीन दिलं, असं देसाई म्हणाले.

अमित देसाई : आता पहिली रिमांड बघा, कोणीही अस्तित्वात नसताना त्यांनी कट रचल्याचा खटला कसा तयार केला ते पाहा

न्यायमूर्ती संबरे : तुम्ही म्हणालात की तुम्ही 45 मिनिटांत तुमचं म्हणणं पूर्ण कराल. मग मी उद्या युक्तीवाद ठेवीन, माझ्याकडे इतरही प्रकरणे आहेत.

अमित देसाई : मी फक्त तथ्य मांडेल आणि त्यावर निष्कर्ष काढता येतील

“आता तपास पूर्ण झाला आहे. इतर परिच्छेदातील निरीक्षणांपासून पूर्वग्रह न बाळगता याचिकाकर्त्याने अर्ज पुढे केल्यास या अर्जावर नव्याने विचार करणे दंडाधिकाऱ्यांसाठी खुले असेल”, असं न्यायालयाने नमूद केलं

न्यायमूर्ती सांब्रे विचारतात की त्यांच्याकडून काही जप्त करण्यात आले आहे का (काल जामीन मंजूर झालेल्या 2 व्यक्ती).

देसाई- होय. एकाकडून 2.4 ग्रॅम गांजा.

कोर्ट – त्यांच्याबरोबर कोण होते?

देसाई – ते स्वतंत्रपणे आले होते. मी समानता म्हणत नाही पण मी स्वातंत्र्य म्हणत आहे.

न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद : कालिताच्या अर्जावर नव्याने विचार करणे दंडाधिकाऱ्यांसाठी खुले असेल.

अमित देसाई यांनी कोर्टात 2001 सालचा निर्णय वाचला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, कट सिद्ध करण्यासाठी एकत्र बैठक होणं आवश्यक आहे.

देसाई – तीन जण वैयक्तिकरित्या जहाजावर जाऊन ड्रग्जचा उपभोग घेण्याचा निर्णय घेणे हा कट नाही.

अमित देसाई यांनी कोर्टात क्रझ पार्टी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दोन पाहुण्यांना देण्यात आलेल्या जामिनाचा दाखला दिला. “ते जहाजावर होते आणि त्यानंतर ते परत आल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या जामीन अर्जाला दाखल केलेले उत्तर आमच्यासारखेच आहे”, असं देसाई म्हणाले.

अमित देसाई : खरेदी आणि विक्रीबद्दल च्या ‘अग्राह्य’ ऐच्छिक विधानांमध्ये इतरांनी अधिक आक्षेपार्ह साहित्य सांगितले आहे. पण माझं फक्त ड्रग्ज वापरल्याचं किंवा उपभोगाचं आहे. या संपूर्ण पंचनाम्याचा परिणाम किंवा जे घडलंय ते वेगळं आहे. फौजदारी कायदा काय म्हणतो तर हेतू, प्रयत्न आणि मग गुन्हा. आम्हाला एका गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आली आहे जो आम्ही केलाच नाही. आरोपींची कोणतीही वैद्यकीय चाचणी न केल्यामुळे ड्रग्ज सेवन करण्याचा आरोपही लागू करु नये.

कोर्टात वकील अमित देसाई यांनी पंचनाम्याचा तो भाग वाचला जिथे अरबाजने स्वेच्छेने आपल्या बुटात लपवलेले चरस बाहेर काढले आणि ते वापरण्यासाठी असल्याचे कबूल केले.

देसाई : म्हणून पंचनाम्यात मी कबूल केले. ते जसे आहे तसेच होऊ द्या. माझी माघार बाजूला ठेवून. हे सध्या ते जे काही सांगत आहेत ते स्वीकारत आहोत. तसेच जितकं ड्रग्ज वापरण्यासाठी किंवा उपभोगासाठी सापडलंय ते केवळ कमी प्रमाणात आहे.

अमित देसाई : अटक मेमोनुसार एनडीपीएस कायद्यांतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे तिघांवर ड्रग्ज वापरल्याचा आरोप नाही. त्यामुळे वैयक्तिक उपभोगाशिवाय हे प्रकरण असल्याचं तेव्हाच समजलं होतं.

अमित देसाई : पहिल्या रिमांड अर्जात कटाबद्दल बोलले गेले नाही. त्यामुळे पहिल्या रिमांडच्या वेळी न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली होती की त्यांच्यावर NDPS कायद्याच्या कलम 28 आणि 29 अन्वयेही आरोप ठेवण्यात आले होते? गेल्या 22 दिवसांपासून आरोपी ताब्यात आहेत.

आर्यनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे ज्यात असे म्हटले आहे की कलम 41 ए सीआरपीसी एनडीपीएस कायद्याला लागू होईल.

अमित देसाई नेमकं काय म्हणाले? 

तीन जणांना वैयक्तिकरित्या अटक करण्यात आली. त्यावेळी पुराव्यांच्या आधारे अटकेची गरज होती? त्यावेळी तर कोणताही कट नव्हता. खरंतर आरोपींना सीआरपीसीच्या कलम 41 ए अंतर्गत नोटीस द्यायला हवी होती. आणि त्यांना अशी नोटीस देण्यात आली नसल्यामुळे त्यांची जामिनावर सुटका झाली पाहिजे.

आर्यन, अरबाज आणि मुनमुन यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा देसाई यांनी केला आहे. याबाबतचा अहवाल ते कोर्टात सादर करत आहेत.

अमित देसाई कोर्टात अर्नेश कुमार प्रकरणाचा निर्णय वाचतात, ज्यात कमी गुन्ह्यांमध्ये स्वयंचलित अटकेविरूद्ध निर्देश देण्यात आले होते.

अमित देसाई : किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये अटक हे अपवाद आहे. आर्नेश कुमारच्या निर्णयाचा हा आदेश आहे आणि हा पोलिसांच्या दृष्टीकोनातील बदल आहे.

“जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हे त्याला अपवाद आहे. आता तो अटक हा नियम आहे आणि जामीन अपवाद आहे”, असा दावा देसाई यांनी कोर्टात केलाय.

ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी अरबाज मर्चंटसाठी युक्तिवाद सुरु केला.

अमित देसाई यांचा नेमका युक्तीवाद काय?

मी अटकेच्या मेमोवर होतो. त्यापासूनच सुरुवात करतो. त्या तिसऱ्या दुपारी आर्यन, अरबाज आणि मुनमुन यांना सारख्या गुन्ह्यांसाठी अटक करण्यात आली. त्यावेळी कलम 28 आणि 29 ची भर करण्यात आली नाही.

त्यांच्यावर केवळ कमी प्रमाणात ड्रग्ज सापळल्याचा आणि वापरल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. खरंतर ते तिथे वैयक्तिकरित्या आले असे दाखवण्यात आले. पण ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना पकडलं त्यांनी स्वत:ला प्रश्न विचारायला हवा होता की जर ते वैयक्तिकरित्या तेथे आले असतील तर त्यांच्यावर काय आरोप व्हायला हवे होते?

विशेषत: जेव्हा आरोप केलेले गुन्हे एक वर्षापेक्षा कमी शिक्षा देतात त्यामुळे सीआरपीसीच्या कलम 41 अ अन्वये नोटीस जारी करायला हवी होती, ज्यात त्यांना तपासात सामील होण्यास सांगितले गेले पाहिजे होते.

वकील देशमुख, अमित देसाई, सरकारी वकील कोर्टात दाखल, थोड्याच वेळात सुनावणीला सुरुवात होणार

सोलापूर :

– लॉंग मार्च होऊ नये ही आमची इच्छा आहे. पण आम्ही प्रयत्न करून देखील राज्य शासन काही करायला तयार नाही

– मागील 7 ते 8 महिन्यात बरेच प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले. आरक्षणाशिवाय देखील अनेक मुद्दे होते.

– परवा राज्यशासनाने पत्र काढले. ते पत्र बोगस. बोगस शब्द बरोबर नसला तरी पत्र चुकीचं होतं. कारण ते सरकारीबाबूने काढलेलं होतं. ते पत्र कसं चुकीचं आहे हे मी मुख्यमंत्र्यांना परत कळवलं आहे.

– जर समाधान होत नसेल तर आमच्याकडे पर्याय नाही.

– खासदार संभाजीराजे यांची प्रतिक्रिया

एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून महाराष्ट्राचे मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानबाबतच्या ड्रग्ज प्रकरणी NCB विरोधात कोणतीही टिप्पणी न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे, त्याबाबतची याचिका दाखल करण्यात आली आहे