नवी दिल्ली : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूचं गूढ अद्याप कायम आहे. सीबीआयकडून त्याच्या मृत्यूचा तपास केला जात आहे. तीन वर्षांपूर्वी 14 जून 2020 रोजी वांद्रे इथल्या राहत्या घरी सुशांत मृतावस्थेत आढळला होता. आता त्याच्या आयुष्यावर आधारित ‘न्याय : द जस्टीस’ हा चित्रपट चर्चेत आला आहे. या चित्रपटावरून सुरू असलेल्या वादावर अखेर मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पूर्णविराम दिला. या चित्रपटाविरुद्ध कोणताही मनाई आदेश पास करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या चित्रपटाविरोधात सुशांतचे वडील कृष्णा किशोर सिंह यांनी कोर्टात याचिका दाखल होती. सुशांतचं खासगी आयुष्य आणि त्याच्याशी निगडीत गोष्टी कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय वापरू नयेत, असा युक्तिवाद त्यांनी या याचिकेद्वारे केला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांच्या या याचिकेवर निर्णय दिला आहे.
सुशांत सिंह राजपूतचे व्यक्तिमत्त्व अधिकार, त्याच्या खासगी आयुष्याविषयी गोपनीयतेचे आणि प्रसिद्धीचे अधिकार यांच्यावर त्याचं निधन झाल्यापासून कायदेशीर हक्क मागता येणार नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं. त्याचप्रमाणे हे अधिकार कुटुंबातील सदस्याला हस्तांतरित करता येणार नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे सुशांतच्या आयुष्यावर आधारित ‘न्याय : द जस्टीस’ हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध असणार आहे. 2021 मध्ये लपालप ओरिजिनल या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता.
‘न्याय : द जस्टीस’ या चित्रपटात एका छोट्या शहरातील कलाकार कशा पद्धतीने बॉलिवूड इंडस्ट्रीत स्वत:चं नाव कमावतो आणि चित्रपटसृष्टीतील काही दिग्गजांनाही कशा पद्धतीने मात देतो याविषयीची कथा दाखवण्यात आली आहे. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं की हा चित्रपट वास्तविक जीवनातील कोणत्याही व्यक्तीवर आधारित नाही. मात्र चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्यातील बरेच सीन्स हे सुशांतच्या आयुष्याशी संबंधित असल्याचं अनेकांच्या लक्षात आलं. हा चित्रपट म्हणजे बॉलिवूड इंडस्ट्रीत संघर्ष करणाऱ्या अभिनेत्यांची सर्वसामान्य कथा आहे, अशी बाजू निर्मात्यांनी मांडली. पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीतून प्रेरणा घेत हा चित्रपट बनवल्याचं त्यांनी सांगितलं.
काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणी मोठी अपडेट दिली होती. “सुरुवातीला सुशांतच्या प्रकरणात कोणते ठोस पुरावे नव्हते. जी काही माहिती उपलब्ध होती की ऐकिवातली माहिती होती. नंतर काही लोकांनी त्यांच्याकडे ठोस पुरावे असल्याचा दावा केला. या लोकांशी संपर्क साधला गेला आणि पोलिसांकडे ते पुरावे सादर करण्यास त्यांना सांगण्यात आलं. या लोकांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची विश्वासार्हता तपासली जात आहे. हे पुरावे विश्वासार्ह असतील तर त्याआधारे पुढील कारवाई नक्कीच केली जाईल. मात्र आता मी त्याबद्दल काहीही बोलणं घाईचं ठरेल. योग्य वेळी मी त्यासंदर्भात बोलेन”, असं ते म्हणाले होते.