उत्तरप्रदेश : मध्यप्रदेशनंतर आता उत्तरप्रदेशमध्येही ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट टॅक्स फ्री करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा चित्रपट उत्तरप्रदेशमध्ये टॅक्स फ्री करणार असल्याचं ट्विट केलं आहे. येत्या 12 मे रोजी ते लोकभवनमध्ये कॅबिनेटसोबत ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट पाहणार आहेत. तर उत्तरप्रदेशचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधत म्हणाले, “बंगालमध्ये चित्रपटावर बंदी आणणं अत्यंत दु:खद. सर्वांनी हा चित्रपट पहायला हवा. पश्चिम बंगालने असं राजकारण करू नये.” याआधी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 6 मे रोजी या चित्रपटाला टॅक्स फ्री करत असल्याची घोषणा केली होती.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेसुद्धा आज (9 मे) ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट पाहू शकतात. या चित्रपटाचा प्रीमिअर देहरादूनच्या पीव्हीआरमध्ये आयोजित करण्यात येत आहे. कॅबिनेट मंत्री गणेश जोशी यांच्यासोबत मुख्यमंत्री संध्याकाळी पाच वाजता चित्रपट पाहणार आहेत. तर मुख्यमंत्री उत्तराखंडमध्येही या चित्रपटाला टॅक्स फ्री करू शकतात.
मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी म्हटलंय, ‘मी दिग्विजय सिंह आणि कमलनाथजी यांना द केरळ स्टोरी चित्रपटाची तिकिटं पाठवली आहेत. मात्र अद्याप त्यांनी हा चित्रपट पाहिला नाही आणि कदाचित पाहणारही नाहीत. त्यांचा दृष्टीकोन बदलावा यासाठी मी त्यांना तिकिटं पाठवली होती. पण त्यांना झाकीर हुसैनच शांतीदूत वाटतो आणि बाटला हाऊस एन्काऊंटरवरच यांच्या डोळ्यांतून अश्रू येतात.’
‘The Kerala Story’ उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 9, 2023
‘The Kerala Story’ को यूपी की तर्ज पर बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए।
— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) May 9, 2023
दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी बिहारमध्ये चित्रपटाला टॅक्स फ्री करण्याची मागणी केली आहे. ‘द केरळ स्टोरी या चित्रपटाला उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर बिहारमध्येही टॅक्स फ्री केलं पाहिजे. याशिवाय महाराष्ट्र आणि दिल्लीशिवाय भाजपशासित राज्यांमध्येही चित्रपटाला टॅक्स फ्री करण्याची मागणी केली जात आहे.’
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘द केरळ स्टोरी’वर राज्याच बंदी आणली आहे. त्यांनी बंगालमधल्या थिएटर्समधून चित्रपट हटवण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. राज्यात शांती आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.