दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शुक्रवारी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) अधिनियम, 2018 च्या संदर्भात अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार आता गर्भपाताची वेळ मर्यादा 20 आठवड्यांवरून वाढवून 24 आठवडे करण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी काही नियम आणि अटी घालण्यात आल्या आहेत. (Abortion is allowed up to 24 weeks instead of 20)
परंतू या कायद्यामध्ये आणखी सुधारणा होणे अपेक्षित आहे, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे 24 आठवड्यांच्या कालमर्यादेसह ही सुधारणा सर्व महिलांना समानपणे लागू होणार नाहीये. दुरुस्तीनुसार, हे फक्त बलात्कार पीडित, अल्पवयीन किंवा असामान्य गर्भधारणेच्या प्रकरणांसाठीच लागू होणार आहे. गर्भपाताची वेळ 20 आठवड्यांवरून वाढवून 24 आठवडे करण्याची ही मोहीम सुरू करणारे मुंबईतील डाॅक्टर निखिल दातार ज्यांनी 2008 मध्ये आंदोलन केले होते.
ते म्हणतात की, अजून बरेच काम करायचे आहे, त्यामुळे केस मागे घेतली जाणार नाहीये. गेल्या 5 वर्षांत, 300 हून अधिक प्रकरणे आहेत. जिथे 20 आठवड्यांच्या मुदतीनंतर महिलांनी गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. डॉ दातार म्हणाले की, न्यायालयाने अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन केले आहे. दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर, आम्हाला अशी प्रणाली पुन्हा स्थापित करावी लागेल.
2008 मध्ये डॉक्टर दातार यांनी त्यांच्या एका रुग्णासंदर्भात प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय गाठले होते. निकिता मेहता नावाच्या रुग्णाला 24 व्या आठवड्यात गर्भपात करायचा होता. कारण तिच्या गर्भाच्या हृदयात काही समस्या होत्या. मात्र, निकिताला गर्भपात करण्याची परवानगी नव्हती आणि नंतर तिने आपले मूल गमावले. यानंतर, डॉक्टर दातार यांनी गर्भपाताची मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती. आणि त्याविरोधीत आंदोलने देखील केली.
संबंधित बातम्या :
Health Tips | अल्कोहोलबरोबर कधीही सेवन करू नका ‘हे’ पदार्थ, अन्यथा आरोग्याला होईल हानी!
सतत कोरड्या खोकल्याने हैराण आहात? जाणून घ्या कारण आणि या खोकल्यावरचे घरगुती उपाय
(Abortion is allowed up to 24 weeks instead of 20)