इस्लामाबाद: पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अफगाणिस्तानमध्ये गृहयुद्धाचा धोका असल्याचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा तालिबान तिथं सर्वसमावेशक सरकार बनवू शकला नाही तर गृहयुद्धाचा धोका आहे. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत इम्रान खान म्हणाले की, जर त्यांच्याकडे सर्वसमावेशक सरकार नसेल तर हळूहळू देश गृहयुद्धाकडे वाटचाल करत जाईल. जर त्यांनी सर्व गटांचा समावेश केला नाही, तर ते लवकरच होऊ शकते. याचा परिणाम पाकिस्तानवरही होणार आहे. ( The Taliban government in Afghanistan must be inclusive, otherwise there is a risk of civil war. Pakistan will also suffer the consequences. Imran Khan )
इम्रान म्हणाले की, जर गृहयुद्ध भडकले तर अफगाण नागरिक असुरक्षित होती, आणि ते पलायन करतील, त्यामुळे पाकिस्तानपुढे मोठ्या प्रमाणात निर्वासितांना जागा देण्याचा प्रश्न निर्माण होईल, हेच नाही तर, अफगाणिस्तानची जमीन पाकिस्तानविरोधात लढणाऱ्या सशस्त्र गटांकडून वापरली जाण्याची शक्यता आहे. पुढं ते म्हणाले, याचा अर्थ अस्थिर आणि गोंधळलेला अफगाणिस्तान असेल. अफगाणिस्तान हे दहशतवाद तयार करण्याचा कारखाना बनेल असंही इम्रान खान म्हणाले, त्यांच्या मतानुसार, असं झालं तर अफगाणिस्तान दहशतवादासाठी एक आदर्श ठिकाण बनेल, कारण जर तेथे नियंत्रण नसेल आणि तेथे लढाई चालू असेल तर ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या भूमीवर दहशतवाद फोफावेल. त्याच अफगाण निर्वासितांचा प्रश्न तयार होईल.
सर्वसमावेशक सरकारविषयी कुणीही बोलू नये- तालिबान
सध्याच्या अंतरिम अफगाणिस्तान सरकारमध्ये बदल करण्याची इम्रान खान यांची विनंतीही तालिबानने धूडकावून लावली आहे. तालिबानचे नेते मोहम्मद मोबिन म्हणाले की, सर्वसमावेशक सरकार बनवण्यासाठी बोलण्याचा अधिकार तालिबान कुणालाही देत नाही. ते म्हणाले, आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. पाकिस्तानप्रमाणेच, आम्हालाही स्वतःची व्यवस्था तयार करण्याचा अधिकार आहे. सोमवारी, तालिबानचे उपसूचना मंत्री जबीहुल्ला मुजाहिद म्हणाले की, हा गट आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांच्या समस्यांचे निराकरण करेल तेव्हाच करेल, जेव्हा इतर देशांकडून तालिबानला अधिकृतपणे मान्यता मिळेल.
इम्रानने तालिबानशी चर्चा सुरू केली आहे
गेल्या आठवड्यात इम्रान खान म्हणाले की, त्यांनी तालिबानशी काबूलमध्ये सर्वसमावेशक सरकारसाठी चर्चा सुरू केली आहे. ज्यात ताजिक, हजारा आणि उझ्बेक समुदायाचे लोक असतील. एक दिवस आधी, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या सदस्य देशांनी सांगितले की, युद्धग्रस्त देशात सर्वसमावेशक सरकार असणे महत्वाचं आहे, ज्यामध्ये सर्व जातीचे, धार्मिक आणि राजकीय गटांचे प्रतिनिधी असतील. ऑगस्टमध्ये अफगाणिस्तानचा ताबा घेणाऱ्या तालिबानने सर्वसमावेश सरकार स्थापन करण्याचं कबूल केलं होतं. पण 33 सदस्यांच्या अंतरिम मंत्रिमंडळात ना हजारा समाजाचा सदस्य आहे ना कुणी महिला.
हेही वाचा: