मोठ्या उलथापालथीनंतर बांगलादेशमध्ये अंतरिम सरकार स्थापन होणार आहे. या अंतरिम सरकारची सूत्र नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांच्याकडे गेली आहे. बांगलादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बांगलादेशमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मोहम्मद युनूस यांचा अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांसह तिन्ही सेना प्रमुखांनीही या बैठकीला हजेरी लावली.
मोहम्मद युनूस यांना अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. त्यांना ‘बँकर ऑफ द पुअर’ म्हटले जाते. ‘बँकर ऑफ द पुअर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या युनूस आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या ग्रामीण बँकेला 2006 मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. ग्रामीण भागातील गरीबांना 100 डॉलरपेक्षा कमी कर्ज देऊन लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यास मदत केली. या गरीब लोकांना बड्या बँकांकडून कोणतीही मदत मिळू शकली नाही. अमेरिकेत युनूस यांनी ग्रामीण अमेरिका ही स्वतंत्र ना-नफा संस्था सुरू केली.
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे ते कट्टर विरोधक आहेत. शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन देश सोडण्यामागे युनूस एक प्रमुख कारण मानले जात आहे. 2011 मध्ये हसिना सरकारने त्यांना ग्रामीण बँकेच्या प्रमुख पदावरून हटवले होते. त्यावेळी लोकांनी त्यांच्या बडतर्फीचा निषेध केला होता. युनूस यांनी 2007 मध्ये त्यांनी स्वतःचा पक्ष काढण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. या वर्षी जानेवारीमध्ये युनूसला कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. जूनमध्ये, बांगलादेशी न्यायालयाने युनूस आणि इतर 13 जणांवर त्याने स्थापन केलेल्या दूरसंचार कंपनीतील कामगारांसाठी कल्याण निधीतून 252.2 दशलक्ष टाका गहाळ केल्याच्या आरोपावरही खटला चालवला.
मो. युनूस यांनी बांगलादेशमधील आंदोलनात भारताविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, भारताने स्वतःच्या देशात लोकशाहीच्या भरभराटीसाठी परिश्रमपूर्वक काम केले. परंतु शेजारील बांगलादेशातील हुकूमशाहीचे समर्थन केले. बांगलादेशातील ताज्या गदारोळाला भारताने अंतर्गत बाब म्हटले असल्याने आपणास दु:ख झाले आहे. बांगलादेश हा भारताचा शेजारी देश आहे. मग भारताकडून येथील परिस्थितीवर डोळेझाक करणे कसे शक्य आहे? बांगलादेशही सार्कचा सदस्य आहे. यामुळे बांगलादेशमध्ये लोकशाहीची पुनर्स्थापना करणे ही भारताची जबाबदारी आहे.