China broker saudi iran peace deal : नियंत्रण रेषेवर भारत आणि दक्षिण चीन समुद्रात व्हिएतनामसह अन्य देशांशी पंगा घेणाऱ्या चीनने एक पाऊल उचललय. त्यामुळे अमेरिकेसह जगभरातील अनेक देशांना आश्चर्याचा धक्का बसलाय. खरंतर चीन असं काही करेल, याची कोणालाच अपेक्षा नव्हती. पण चीनने हे करुन दाखवलय. त्यामुळे भारताला यापुढे आंतरराष्ट्रीय संबंधात नव्याने रणनिती आखावी लागेल. चीनने जे केलय, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच एक वेगळं स्थान निर्माण होऊ शकतं.
अमेरिकेसारख्या महासत्तेला सुद्धा एक प्रकारे चीनने धक्का दिलाय. चीनची ही यशस्वी मध्यस्थी अमेरिकेसह काही देशांना खुपणारी आहे.
अशी क्षमता अमेरिकेमध्ये होती
या महिन्यात चीनच्या मध्यस्थीने इराण आणि सौदी अरेबियाने एका शांती करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे पश्चिम आशियात चीनच महत्व वाढणार आहे. याआधी असे करार घडवून आणण्याची क्षमता अमेरिकेमध्ये होती. पण आता स्थिती पलटली आहे.
भारतासाठी चिंतेची बाब
हा विषय फक्त मध्य पूर्वेच्या देशांचा नाहीय. जगातील अन्य देश चीनच्या बाजूला झुकतायत. चीनच्या विस्तारवादी मानसिकतेमुळे त्रस्त असलेल्या देशांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. यात भारत सुद्धा आहे.
चार दिवसाच्या चर्चेनंतर घोषणा
10 मार्चला सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये हा करार झाला. दूतावास पुन्हा सुरु करण्यासह राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय झाला आहे. बीजिंगमध्ये चार दिवसाच्या चर्चेनंतर शांती कराराची घोषणा करण्यात आली.
शी जीनपिंग यांनी काय केलं?
चीनचे राष्ट्रपती म्हणून शी जीनपिंग यांचा हा तिसरा कार्यकाळ आहे. इराण आणि सौदी अरेबिया एकाच टेबलावर येतील, हे त्यांनी सुनिश्चित केलय. जीनपिंग डिसेंबर महिन्यात सौदी राजधानी रियादला गेले होते. चीनची ऊर्जा गरज भागवण्याच्या दृष्टीने तेल समृद्ध देशांचा त्यांचा हा दौरा महत्त्वाचा होता.
भारताच मौन
सौदी अरेबिया आणि इराणमध्ये झालेल्या या शांती कराराच अमेरिकेने स्वागत केलय. पण चीनच्या विस्तारवादी नितीने त्रस्त असलेल्या भारताने मौन बाळगलं आहे. मध्य-पूर्वेत चीनचा वाढता प्रभाव भारताच्या हिताचा नाहीय. भारत आपल्या ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी मध्य-पूर्वेच्या देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. भारताचे मागच्या काही वर्षात खाडी देशांबरोबर व्यापारी संबंध मजबूत झालेत.