केंद्र विरुद्ध राज्य वादाला ‘जीएसटी’चा तडका, कपड्यांवरील करवाढीला ‘आप’चा विरोध
दिल्लीच्या अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मनीष सिसोदिया यांनी कपडे व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाला ट्विटरवरुन समर्थन दिले. पाच टक्क्यांवरुन बारा टक्के वाढ अन्यायकारक असल्याचे सिसोदिया म्हणाले. आम आदमी पक्ष व मुख्यमंत्री कर दर कमी करण्याच्या मागणीवरुन ठाम आहेत.
नवी दिल्ली : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्र विरुद्ध राज्याचा नवा अंक पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. कपडे आणि पादत्राणे यावरील वस्तू व सेवा कर (GST) संरचनेत बदल करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने (GST Concil) घेतला आहे. येत्या एका जानेवारीपासून पाच टक्क्यांऐवजी बारा टक्के जीएसटी असणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात दिल्लीत व्यापारी एकवटले होते. व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या कडकडीत बंदला दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांनी समर्थन दर्शविले आहे.
दिल्लीच्या अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मनीष सिसोदिया यांनी कपडे व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाला ट्विटरवरुन समर्थन दिले. पाच टक्क्यांवरुन बारा टक्के वाढ अन्यायकारक असल्याचे सिसोदिया म्हणाले. आम आदमी पक्ष व मुख्यमंत्री कर दर कमी करण्याच्या मागणीवरुन ठाम आहेत. उद्या (शुक्रवारी) होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जीएसटीत कपात करण्याची मागणी करणार असल्याचे सिसोदिया यांनी स्पष्ट केले.
व्यापारी संघटना रस्त्यावर
चेंबर आॕफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने (सीटीआय) जीएसटीत कपात करण्याची मागणी केली आहे आणि सरकारच्या निर्णयविरोधात कापड बाजार बंद करण्याचे आवाहन केले आहे.
जीएसटी परिषदेने 1 जानेवारीपासून कपड्यांवर वर्तमान पाच टक्के जीएसटीऐवजी 12 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, माध्यमातील वृत्तानुसार, जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कपडे व पादत्राणांवर जीएसटीत सात टक्के वाढीच्या निर्णयावर पुर्नविचार केला जाण्याची शक्यता आहे.त्यासोबतच जीएसटी दराच्या श्रेणीत बदल करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मंत्रिगटाला मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकार वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वार्षिक रिटर्न आणि वर्ष 2021 चे स्टेटमेंटची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड आणि सीमा शुल्क विभागाने फाॕर्म जीएसटीआर-9 मध्ये वार्षिक विवरण दाखल करण्यासाठी फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
आधीचे दर, पुढे काय?
नवीन घोषणेनुसार फॅब्रिक किंवा धाग्यावरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आलाय. तसेच तयार ड्रेसवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. याआधी ज्यांच्या किमती 1,000 रुपयांपर्यंत होत्या, अशाच कपड्यांवर 5 टक्के जीएसटी होता. आता सर्व ड्रेसेसचा 12 टक्के यादीत समावेश करण्यात आलाय. कापडाचे दरही 12 टक्के करण्यात आलेत. यामध्ये विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, कमर आणि ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर 5 वरून वाढला आहे. तो 12 टक्के करण्यात आलाय. फुटवेअरवरील जीएसटी 5 टक्के (रु. 1000/जोडी) वरून 12 टक्के करण्यात आलाय.
कपडे महागणार
‘इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’च्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. परंतु CMAI म्हणते की, त्याचा परिणाम उलट होईल आणि अशा संरचनांमध्ये फक्त 15 टक्के उद्योग सामील आहेत. 15 टक्क्यांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकार 85 टक्के उद्योग तोट्यात टाकणार आहे. देशातील संपूर्ण वस्त्रोद्योगावर याचा खोल परिणाम होईल, असे सीएमएआयने म्हटले आहे. यामुळे धागे महागणार असल्याने तयार कपडे महागणार असून, बाजारात महागाई असल्याने ड्रेसची मागणी घटणार असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
इतर बातम्या :
