मुंबई : आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) 17 मार्च रोजी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. युक्रेनच्या व्यापलेल्या भागातून रशियन फेडरेशनमध्ये मुलांना बेकायदेशीरपणे निर्वासित आणि हस्तांतरित करण्याच्या कथित युद्ध गुन्ह्यासाठी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुतिन यांच्यासह रशियाच्या बाल हक्क आयुक्त मारिया लव्होवा-बेलोवा यांच्या विरोधातही अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते, असे ICC वेबसाइटवर प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
पुतीन आणि बेलोवा हे कलम ८(२)(अ)(vii) आणि ८(२)(ब)(viii) अन्वये युक्रेनमधील रशियन-व्याप्त भागातून रशियन फेडरेशनमध्ये मुलांना बेकायदेशीरपणे हद्दपार करण्याच्या आणि हस्तांतरित करण्याच्या युद्ध गुन्ह्यासाठी जबाबदार आहेत.
हेग, नेदरलँड्स येथे मुख्यालय असलेल्या ICC ची स्थापना 1998 च्या “रोम कायदा” नावाच्या करारानुसार करण्यात आली. हे “आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी चिंतेच्या गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींचा तपास करते.
सध्या, ब्रिटन, जपान, अफगाणिस्तान आणि जर्मनीसह 123 देश रोम कायद्याचे पक्ष आहेत. आयसीसीने पक्ष नसलेल्या देशांच्या नागरिकांवर अधिकार क्षेत्राचा वापर करू नये, असे कायम ठेवून यूएसएने आपले अंतर ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे भारत आणि चीननेही सदस्यत्व सोडले आहे.
पूर्वीच्या युगोस्लाव्हिया आणि रवांडा प्रमाणेच एखाद्या देशाची स्वतःची कायदेशीर यंत्रणा कार्य करण्यास अपयशी ठरते तेव्हाच सर्वात जघन्य गुन्ह्यांवर खटला चालवण्यासाठी आयसीसीची स्थापना करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) च्या विपरीत, जे देश आणि आंतर-राज्य विवाद हाताळते, ICC व्यक्तींवर खटला चालवते. ICC चे अधिकार क्षेत्र 1 जुलै 2002 रोजी लागू झाल्यानंतर झालेल्या गुन्ह्यांपुरते मर्यादित आहे.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की म्हणाले की, या निर्णयामुळे “ऐतिहासिक जबाबदारी” येईल, तर क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले की रशियाला हे “अपमानकारक आणि अस्वीकार्य” वाटले. रशिया हा आयसीसी सदस्य नसल्यामुळे न्यायालयाचा कोणताही निर्णय रद्दबातल ठरला आहे, असे वृत्त रॉयटर्सने म्हटले आहे.
आयसीसीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी एकाच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये, आयसीसीच्या वकिलाने युगांडाचा अतिरेकी आणि लॉर्ड्स रेझिस्टन्स आर्मीचे संस्थापक जोसेफ कोनी यांच्याविरुद्ध युद्ध गुन्ह्यांच्या आरोपांसह पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. कोनीने अपहरण केलेल्या मुलांना सैनिक बनवले आणि खून, क्रूर वागणूक, गुलामगिरी, बलात्कार आणि अपहरणाचा आरोप असूनही, तो अजूनही फरार आहे.
ICC च्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, “युक्रेन रोम कायद्याचा राज्य पक्ष नाही”, परंतु त्याने कलम 12(3) अंतर्गत, रोम कायद्याच्या अंतर्गत कथित गुन्ह्यांसाठी ICC च्या अधिकार क्षेत्राचा स्वीकार करण्याचे दोनदा पर्याय वापरले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने शुक्रवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरुद्ध युद्ध गुन्ह्यांच्या आरोपावरून अटक वॉरंट जारी केले. या निर्णयामुळे 123 सदस्य राष्ट्रांनी पुतिन यांना अटक करणे आणि त्यांच्या प्रदेशात पाऊल ठेवल्यास त्यांना हेगमध्ये चाचणीसाठी स्थानांतरित करणे बंधनकारक केले आहे.
रशियन अनाथ मुलांना ताब्यात घेऊन त्यांच्या देशात पाठवल्याचा संशय होता. स्थानिक अधिकार्यांचा हवाला देणाऱ्या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की, रशियाच्या आठ महिन्यांच्या या भागावर कब्जा करताना खेरसन प्रदेशातील शाळा आणि अनाथाश्रमांमधून किमान 1,000 मुले आणण्यात आली होती. पण हे सगळे आरोप रशियाने फेटाळून लावले आहेत.