मध्य आशियातील मुस्लीमबहुल देशातच संसदेने हिजाब आणि बुरख्यासारख्या इस्लामिक पोशाखावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेत याबाबत कायदा मंजूर करण्यात आलाय. त्यामुळे आता या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे तेथे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सोव्हिएत युनियनपासून हा देश वेगळा झाला आहे. या देशाच्या सीमा तालिबान शासित अफगाणिस्तानशी लागून आहेत. अशा परिस्थितीत शेजारील अफगाणिस्तानात बुरखा घालणे अनिवार्य असल्याने हिजाब आणि बुरखा घालण्यावर बंदी घातल्याने वाद वाढण्याची दाट शक्यता आहे. भारतात बुरख्यावर बंदी घालण्याची मागणी असतानाच या मुस्लीम देशाने ती लागू देखील केली आहे.
ताजिकिस्तानच्या संसदेच्या वरच्या सभागृह मजलिसी मिलीने 19 जून रोजी विधेयक मंजूर केले. ज्यामध्ये ईद-उल-फित्र आणि ईद-उल-अझहा दरम्यान मुलांच्या परदेशी पोशाखावर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. संसदेचे कनिष्ठ सभागृह मजलिसी नमोयांदगोन यांनी 8 मे रोजीच विधेयक मंजूर केले होते आणि बुरखा आणि हिजाब यांसारखे विदेशी कपडे घालण्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, ताजिकिस्तानच्या संसदेने सांगितले की, महिलांचे चेहरे झाकणारा बुरखा हा ताजिक परंपरा किंवा संस्कृतीचा भाग नाही. त्यामुळे या विदेशी पोशाखांवर बंदी घातली आहे. अध्यक्ष रुस्तम इमोमाली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संसदेच्या 18 व्या अधिवेशनात सांस्कृतिक पद्धती, मुलांचे संगोपन करताना शिक्षकांची भूमिका आणि पालकांची कर्तव्ये यांच्याशी संबंधित कायदेही बदलले.
या नवीन नियमांचे कोणी उल्लंघन केले तर त्यांना मोठा दंड ठोठावण्याची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे. विधेयकातील तरतुदींनुसार, व्यक्तींना 7,920 सोमोनीपर्यंत दंड होऊ शकतो, तर कंपन्यांना 39,500 सोमोनीपर्यंत दंड होऊ शकतो. अधिकाऱ्यांना 54,000 आणि धार्मिक नेत्यांना 57,600 सोमोनी दंडाचा सामना करावा लागेल.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ताजिकिस्तानमध्ये लग्न आणि अंत्यसंस्काराच्या मेजवानीवरही बंदी आहे. याशिवाय दाढी ठेवण्यावरही बंदी आहे. म्हणजे पुरुषांनी दाढी करणे आवश्यक आहे. कोणी दाढी ठेवताना दिसल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाते. येथे इस्लामिक पुस्तकांच्या विक्रीवरही बंदी आहे.