भारत आणि मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये आज भेट, भारत सैन्य मागे घेणार का?

india - maldives

India-maldive row : भारत आणि मालदीवमध्ये सध्या तणाव आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी आज युगांडाची राजधानी कंपालामध्ये मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री मौसा जमीर यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमध्ये परस्पर संबंध आणि भारतीय सैन्य मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. एस जयशंकर हे युगांडामध्ये नॉन-अलाईन्ड मूव्हमेंट (NAM) शिखर परिषदेसाठी गेले आहेत. शिखर परिषदेपूर्वी दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. यादरम्यान त्यांनी मालदीवमध्ये सुरू असलेले विकास प्रकल्प, सार्क आणि नाम या दोन्ही देशांचा सहभाग यावरही चर्चा केली.

मालदीवच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, आम्ही आमचे संबंध दृढ करण्यासाठी आणि ते पुढे नेण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. मालदीव हा हिंदी महासागरातील भारताच्या प्रमुख सागरी शेजारील देशांपैकी एक आहे.

पाच दिवसांपूर्वी मालदीवमध्ये उपस्थित भारतीय उच्चायुक्तांच्या उपस्थितीत झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर मालदीवच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने भारताला आपले सैन्य मागे घेण्यासाठी सांगितले होते. यासाठी त्यांनी १५ मार्चची मुदत दिली होती. भारतीय सैनिक मालदीवमध्ये राहू शकत नाहीत, असे ते म्हणाले होते. सध्या 88 भारतीय सैनिक मालदीवमध्ये कर्तव्यावर आहेत.

मागील सरकारच्या काळात संरक्षणासोबतच इतर अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय भागीदारी मजबूत झाली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पीएम मोदींनी मालदीवचे माजी राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांची भेट घेतली होती. या काळात दोन्ही देशांदरम्यान भारतीय अनुदानीत ग्रेटर मेल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प (GMCP) सुरू झाला.

मालदीवमधील हा सर्वात मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. या अंतर्गत राजधानी मालेला विलिंगली, गुल्हिफाल्हू आणि थिलाफुशी सारख्या बेटांशी जोडण्यासाठी 6.74 किमी लांबीचा पूल आणि कॉजवे लिंक बांधण्यात येणार आहे. यापूर्वी मे 2023 मध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही मालदीवचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांनी शेजारील देशाला वेगवान गस्त घालणारे जहाज आणि लँडिंग विमाने सुपूर्द केली होती.

ऑक्टोबर 2023 मध्ये मालदीवमध्ये झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीदरम्यान मोहम्मद मुइज्जूने इंडिया आउटचा नारा दिला होता. भारतीय सैन्याची उपस्थिती मालदीवच्या सार्वभौमत्वाला धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर मुइझू मालदीवचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर लगेचच त्यांनी भारतीय जवानांना परत पाठवण्याच्या सूचना केल्या.

भारत मालदीवमधून सैन्य मागे घेणार का?

आतापर्यंत परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी COP28 मध्ये सांगितले होते की, भारत सरकारने मालदीवमध्ये उपस्थित असलेले आपले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अध्यक्ष मुइज्जू म्हणाले- भारत सरकारसोबत या मुद्द्यावर चर्चा झाली आहे. भारताने सैन्य मागे घेण्याचे मान्य केले आहे.