मुंबई : इराण आणि भारताचे संबंध चांगले बनत आहेत. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे इराणला मोठा फटका बसला आहे. पण आता इराण मित्र देशांसोबतचे संबंध दृढ करण्यासाठी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहेत. इराणने भारतीय नागरिकांना व्हिसा मुक्त प्रवेशाची परवानगी दिली आहे.
भारतीय प्रवाशांची व्हिसाची अट काढून टाकण्यात येत असल्याचे इराणने जाहीर केले आहे. भारत व्हिसा-सवलतीच्या यादीत आहे ज्यात रशिया, सौदी अरेबिया, कतार, जपान आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह इतर 32 देशांचा समावेश आहे.
इराणची न्यूज एजन्सी (IRNA) च्या अहवालानुसार, इराणमधील पर्यटकांची संख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. इराणप्रमाणेच मलेशिया तसेच श्रीलंका या देशांनीही भारतीयांना व्हिसा मुक्त प्रवासाची परवानगी दिली आहे. मलेशिया आणि श्रीलंका यांनाही देशात पर्यटकांची संख्या वाढवायची आहे.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारताचा इराणशी आधीच व्हिसा-सवलत करार आहे ज्या अंतर्गत भारतीय राजनैतिकांना इराणमध्ये राहण्यासाठी व्हिसा सूट मिळते परंतु इस्लामिक देशाने व्हिसा सूट यादीत सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकांचा समावेश करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
इराणचे पर्यटन मंत्री एझातोल्लाह जरघामी यांनी बुधवारी वृत्तसंस्था IRNA यांना सांगितले की, इराण सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश अधिकाधिक पर्यटकांना आकर्षित करणे तसेच पाश्चात्य वाहिन्यांवर इराणविरुद्ध दिसणार्या ‘इरानोफोबिया’शी लढा देणे हा आहे.
भारत आणि इराणचे जवळचे संबंध आहेत आणि चाबहार बंदर प्रकल्पात भारताचा मोठा वाटा आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत इराण या संघटनेत सामील झाला होता. भारत हा ब्रिक्सचा महत्त्वाचा सदस्य आहे. इराण 1 जानेवारी 2024 रोजी अधिकृतपणे BRICS चा सदस्य बनेल.
इराणने 26 नोव्हेंबर रोजी 18 व्या भारत-इराण परराष्ट्र कार्यालय सल्लामसलतीचे आयोजन केले होते ज्यात परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा उपस्थित होते. या भेटीनंतर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दोन्ही बाजूंनी दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि लोकांशी संबंध वाढवण्यासाठी पुढील पावले उचलण्याबाबत चर्चा केली.
या बैठकीनंतरच इराणने भारतीय नागरिकांना व्हिसा फ्री एंट्री जाहीर केल्याची बातमी आली आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांना तोंड देत असलेल्या इराणच्या या पावलाकडे मैत्रीपूर्ण देशांशी संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.