इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी भारतातील मुस्लिमांच्या स्थितीवरुन एक वक्तव्य केलं. त्यावर भारताने तिखट शब्दात प्रतिक्रिया दिली. इराण बरोबरच्या या शाब्दीक वादात आता एक मित्र देश भारतासाठी धावून आलाय. त्यांनी इराणच्या सुप्रीम लीडरला सुनावलं आहे. भारतातील इस्रायली राजदूत रियुवेन अजार यांनी भारतीय मुस्लिमांबद्दल टिप्पणी करणाऱ्या खामेनेई यांचा समाचार घेतला आहे. भारतातील मुस्लिमांना स्वातंत्र्य आहे. पण इराणमध्ये हेच स्वातंत्र्य नाहीय असं रियुवेन अजार म्हणाले.
“तुम्ही तुमच्याच लोकांसाठी अत्याचारी आणि त्यांचे मारेकरी आहात. इस्रायल, भारत आणि अन्य लोकशाही देशात मुस्लिमांना स्वातंत्र्य आहे. पण हेच स्वातंत्र्य इराणमध्ये नाहीय. इराणचे लोक लवकरच स्वतंत्र होतील, अशी मला अपेक्षा आहे” असं इस्रायली राजदूत रियुवेन अजार सोशल मीडियावरील X वरच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
भारताने लगेच प्रत्युत्तर दिलं
‘भारत, म्यांमार आणि गाजामध्ये मुस्लिम पीडित आहेत’, असं खामेनेई सोमवारी म्हणाले. “जर म्यांमार, गाजा, भारत किंवा अन्य ठिकाणी मुस्लिमांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पना नसेल तर आपण स्वत:ला मुस्लिम म्हणू नये” असं खामेनेई म्हणाले. इराणच्या सुप्रीम लीडरच्या या मतावर भारताने लगेच प्रत्युत्तर दिलं. परराष्ट्र मंत्रालयाने एक स्टेटमेंट जारी करुन खामेनेई यांचं वक्तव्य मान्य नसल्याच म्हटलं. चुकीच्या माहितीच्या आधारवर हा आरोप करण्यात आलाय असं मंत्रालयाने म्हटलं.
भारताने काय म्हटलं?
“इराणच्या सर्वोच्च नेत्याने भारतीय अल्पसंख्यांकाबद्दल जी टिप्पणी केली, त्याची आम्ही निंदा करतो. ही चुकीची माहिती असून अस्वीकार्य आहे” असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इराणला आरसा दाखवला. भारतात अल्पसंख्यांकासोबतच्या वर्तनावर टिप्पणी करणाऱ्या देशांनी कुठलाही निर्णय घेण्याआधी आपला मानवाधिकार रेकॉर्ड तपासला पाहिजे.
@khamenei_ir you are a killer and oppressor of your own people. Muslims in 🇮🇱, 🇮🇳 and all democracies enjoy freedom, which is denied in Iran. I wish the people of 🇮🇷 will be free soon. https://t.co/I2jw79rDWy
— 🇮🇱 Reuven Azar (@ReuvenAzar) September 17, 2024
इराणमध्ये अल्पसंख्यांकाची स्थिती काय?
इराण हा शिया मुस्लिम बहुल देश आहे. इराणमध्ये अल्पसंख्यांकाची स्थिती वाईट आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत शिया मुस्लिमांची संख्या 5 ते 10 टक्के आहे. इतकी संख्या असूनही सुन्नी मुस्लिमांना राजकारणात पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळत नाही.