टोकिओ: जपानच्या संसदेने सोमवारी माजी परराष्ट्र मंत्री फुमियो किशिदा यांची देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून निवड केली. पंतप्रधान म्हणून किशिदा यांच्यावर कोरोनापासून देशाला वाचवणं आणि आरोग्य सुविधा उभं करण्याचं मोठं आव्हान आहे. किशिदा यांनी योशीहिडे सुगा यांची जागा घेतली आहे. सुगा आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने रविवारी आपला राजीनामा दिला. किशिदा आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य आज शपथ घेणार आहेत. ( Japan’s parliament approves Fumio Kishida as next Prime Minister )
योशीहिदे सुगा यांनी केवळ 1 वर्ष पंतप्रधानपद भुषवलं, त्या काळास कोरोना महामारी आणि ऑलम्पिक खेळांच्या आयोजनावरुन त्यांच्यावर टीका झाली होती. त्यानंतर वर्षभरात त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर जपानचे माजी परराष्ट्र मंत्री किशिदा यांनी गेल्या आठवड्यात सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते म्हणून निवडणूक जिंकली.
किशिदा यांनी अतिशय प्रसिद्ध असलेले लसीकरण मंत्री तारो कोनो यांचा पक्षनेत्याच्या पदाच्या स्पर्धेत पराभव केला. त्यांनी पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीत सना ताकाची आणि सेको नोडा या दोन महिला उमेदवारांचा पराभव केला. किशिदा यांना त्यांच्या पक्षाच्या दिग्गजांचा पाठिंबा होता, कोनो यांना एक मुक्त विचार करणारी व्यक्ती म्हणून ओळखली जातं. तर किशिदा शांत उदारमतवादी म्हणून ओळखले जातात. मात्र किशिदा यांच्यामागे पक्षातील मोठे नेते उभे राहिले.
जपानी प्रसारमाध्यमांनी सुगाच्या 20 सदस्यीय मंत्रिमंडळातील दोन सदस्यांना वगळता सर्व नवीन नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जाईल असे म्हटले आहे. ज्या नेत्यांनी पक्षाच्या निवडणुकीत किशिदा यांना पाठिंबा दिला होता, त्यांच्याकडे बहुतेक पदं सोपवली जातील. मंत्रिमंडळात फक्त 3 महिला नेत्यांचा समावेश असेल. परराष्ट्र मंत्री तोशिमीत्सु मोटेगी आणि संरक्षण मंत्री नोबूओ किशी यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवले जाईल. सध्या चीनच्या हालचाली आणि वाढता तणाव पाहता जपानला अमेरिकेबरोबर द्विपक्षीय सुरक्षा करारावर जवळून काम करायचे आहे.
किशिदा जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची आर्थिक बाजू हाताळण्याच्या उद्देशाने एक नवीन कॅबिनेट पद तयार करतील आणि 46 वर्षीय तकायुकी कोबायाशी यांची नियुक्ती करण्याची शक्यता आहे, जे संसदेत तुलनेने नवीन आहेत. किशिदा जपान आणि अमेरिका यांच्यातील जवळचे सहकार्य आणि आशिया आणि युरोपमधील इतर समविचारी देशांच्या भागीदारीचे समर्थन करतो.
जापानपुढे सध्या चीन आणि आण्विक ताकदी मिळवलेल्या उत्तर कोरियाचा सामना करणे हे त्याचे एक उद्दिष्ट आहे. नवीन नेत्यावर पक्षाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी दबाव असेल, जे सुगाच्या नेतृत्वाखाली खराब झाले आहे. कंझर्व्हेटिव्ह लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीला (एलडीपी) येत्या 2 महिन्यांत संसदेच्या खालच्या सभागृहाच्या लोकसहभाग मिळवणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा: