भारताचा शेजारी देश बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाल्यानंतर सोमवारी अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर लगेचच त्यांनी देश सोडला. कारण त्यांच्या जीवाला धोका होता. देश सोडण्यासाठी त्यांच्याकडे फक्त ४५ मिनिटे होती. बांगलादेशात सोमवारी सकाळी परिस्थिती बिघडल्यानंतर लष्करप्रमुख वकार-उझ-जमान यांनी शेख हसीना यांना फोन केला. त्यांनी देशातील परिस्थिती सध्या नाजूक असल्याचं सांगून त्यांना देश सोडण्याचा सल्ला दिला. काही वेळेत वकार-उझ-जमान पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पोहोचले त्यानंतर शेख हसीना यांनी त्यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला.
वकार-उझ-जमान हे शेख हसीना यांच्या चुलत भावाचे जावई देखील आहेत. पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शेख हसीना या देशाला संबोधित करणार होते. पण असं करण्यापासून वकार यांनी त्यांना रोखलं. असं केल्यास लोकं आणखी आक्रमक होतील. असं मत त्यांनी मांडलं.
शेख हसीना यांनी दुपारी दीड वाजता दोन सुटकेसमध्ये महत्त्वाच्या वस्तू,कपडे आणि इतर आवश्यक वस्तू भरल्या आणि सरकारी निवासस्थानातून बाहेर पडल्या. दुपारी 1.45 वाजता त्या एअरफोर्सच्या हेलिकॉप्टरमध्ये बसून ढाका येथून निघून गेल्या. त्यानंतर त्यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे.
शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतरही बांगलादेशातील हिंसाचार सुरुच आहे. गेल्या २४ तासांत हिंसाचारात १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतरही सोमवारी रात्री वातावरण आणखी बिघडले होते. अधिकारी आणि अनेक संस्थांवर हल्ले झाले. हिंदू मंदिरांनाही लक्ष्य करण्यात आले.
आंदोलकांनी अवामी लीग सरकारमधील मंत्री, पक्षाचे खासदार आणि नेत्यांच्या निवासस्थानांवर आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवरही हल्ले केले. अनेक सरकारी कार्यालये जाळण्यात आली. हिंदू मंदिरांवर हल्ले झाले आणि मोठ्या प्रमाणात लुटमार करण्यात आली.
16 जुलैपासून बांगलादेशात सुमारे 500 लोकांची हत्या करण्यात आली आहे. तर हजारो लोक जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. ढाका ट्रिब्यून वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, राजधानीच्या बाहेर देखील हिंसाचार झाला. संध्याकाळी उशिरा पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या चकमकीत किमान 18 लोक ठार झाले आहेत. राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी सर्व राजकीय पक्षांना देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था सामान्य करण्यास सांगितले आहे आणि सशस्त्र दलांना लोकांचे जीवन आणि मालमत्ता आणि राज्य मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.