India maldive row : मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू यांनी सोमवारी संसदेतील पहिल्या अध्यक्षीय भाषणात भारताचे नाव न घेता अनेक गोष्टींवर भाष्य केले आहे. ‘इंडिया आउट’चा नारा देत सत्तेवर आलेले मुइज्जू यांनी भाषणात म्हटले की, त्यांचे सरकार देशाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणार नाही. देशाच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाला काही धोका असल्यास ते ठाम राहतील आणि कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही ‘बाह्य दबावाला’ बळी पडणार नाहीत.
संसदेतील आपल्या पहिल्या भाषणात, मुइझ्झू यांनी मालदीवमधील भारतीय सैन्याच्या उपस्थितीवर लक्ष वेधले आणि ते म्हणाले की मालदीवमधील बहुसंख्य लोक त्यांच्या सरकारला पाठिंबा देतात. ते म्हणाले की लोकांना आशा आहे की त्यांचे सरकार परदेशी सैन्याची उपस्थिती संपवेल.
भारतासोबत नुकत्याच झालेल्या हायड्रोग्राफिक कराराकडे लक्ष वेधून मुइझू म्हणाले की, मालदीवच्या लोकांनाही त्यांच्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत की ते आपला गमावलेला सागरी प्रदेश परत मिळवतील आणि मालदीवच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करणारा कोणताही देश असा कोणताही करार होऊ नये याची काळजी घेईल.
2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव दौऱ्यादरम्यान हायड्रोग्राफिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या करारानुसार, भारत मालदीवच्या सागरी क्षेत्रात जलविज्ञान सर्वेक्षण करत असे ज्यासाठी अनेक भारतीय जहाजे तैनात करण्यात आली होती.
हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षणातून आलेल्या डेटावरून देश आपल्या सीमेवर कोणत्या प्रकारची शस्त्रे तैनात करत आहे हे जाणून घेण्यास मदत करतो. डेटाचा वापर सुरक्षित नेव्हिगेशन, सागरी पर्यावरणाचे निरीक्षण आणि सागरी वैज्ञानिक संशोधनासाठी देखील केला जातो. मालदीवचे चीन समर्थक राष्ट्राध्यक्ष मुइझू यांनी सत्तेवर येताच भारतासोबतचा हा करार रद्द केला.
मुइज्जू यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारतासोबत नुकत्याच झालेल्या चर्चेत भारतीय सैनिक लवकरच माघार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारताने मालदीवमधील आपले सैन्य मागे घ्यावे, अशी आम्ही अधिकृतपणे विनंती केली आहे. सैन्य मागे घेण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. नुकतीच चर्चा झाली आहे ज्यामध्ये असे ठरले आहे की तीन हवाई प्लॅटफॉर्मवर उपस्थित असलेले भारतीय सैनिक 10 मार्च 2024 पर्यंत मालदीवमधून माघार घेतील. उर्वरित सैनिक 10 मे 2024 पर्यंत परत येतील.
मालदीव सरकारचे म्हणणे आहे की, सध्या 88 भारतीय सैनिक त्यांच्या देशात आहेत. भारताने मालदीवच्या मदतीसाठी भारतीय सैनिकांना मालदीवमध्ये पाठवले होते.
आपल्या भाषणात, मुइझ्झू यांनी मालदीव इस्लामिक देश असल्याचा अभिमान व्यक्त केला आणि डिसेंबर 1932 मध्ये मालदीवमध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या संसदेत सुलतान मोहम्मद शमसुद्दीन यांच्या भाषणाचा संदर्भ दिला. इस्लाम हे राष्ट्राला दिलेले वरदान आहे, अशी आपल्या सरकारची वृत्ती सुलतान शमसुद्दीन यांच्यासारखीच आहे, असे ते म्हणाले.
मुइज्जू म्हणाले, ‘आम्ही इस्लामिक देश राहणे हे आमच्यासाठी वरदान नाही का? हे निश्चित आहे की इस्लामशिवाय समानता आणि न्यायाची हमी देणारा दुसरा कोणताही धर्म नाही. यासाठी आम्हाला कोणताही पुरावा दाखवण्याची गरज नाही. सध्याच्या काळातही असे अनेक मोठे देश आहेत जिथे लोक आपल्या हक्कांसाठी आपल्या प्राणांची आहुती देत आहेत.