India maldive row : चीनच्या इशाऱ्यावर नाचणारे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी पुन्हा एकदा भारताला धमकी दिली आहे. संसदेतील पहिल्या भाषणात मुइज्जू म्हणाले की, मालदीवच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचेल अशी कोणतीही कृती आम्ही खपवून घेणार नाही. मालदीव सैन्य लवकरच संपूर्ण विशेष आर्थिक क्षेत्रात 24 तास पाळत ठेवण्यास सक्षम असेल. भारतीय सैनिकांची पहिली तुकडी १० मार्च रोजी परत जाणार असून दुसरी तुकडी १० मे पर्यंत परत जाणार असल्याचं देखील त्यांनी म्हटले आहे.
‘मालदीवची सीमा आणि सागरी क्षेत्र निश्चित करण्याचा अधिकार भारताला देणाच्या कराराचे नूतनीकरण करणार नाही, अशी अधिकृत माहिती देखील त्यांनी दिली. मुइज्जू यांच्या या भारतविरोधी भूमिकेमुळे चीन आता याचा निश्चितच फायदा घेण्याच्या तयारीत आहे. मालदीव सरकार चीनला हिंद महासागराच्या आत आपल्या जमिनीवर सागरी देखरेख केंद्र बांधण्याची परवानगी देऊ शकते. मुइज्जू म्हणाले की, त्यांचे सरकार मालदीवचे लष्कर, नौदल आणि हवाई दल मजबूत करेल जेणेकरून धोक्यांना तोंड देता येईल.
मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ते त्यांच्या सागरी क्षेत्राचे 24 तास निरीक्षण करेल, परंतु भारताची चिंता आहे की चीन मालदीवमधील मकुनुधू बेटावर सागरी देखरेख केंद्र स्थापन करू शकतो. याआधी, मुइज्जू यांचे निकटवर्तीय माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी चीनला 2017 मध्ये वेधशाळा बांधण्याची परवानगी दिली होती. मालदीवच्या या निर्णयाला भारताने कडाडून विरोध केला होता आणि माले यांना या संपूर्ण प्रकरणाबाबत संवेदनशील राहण्यास सांगितले होते. निवडणुकीत अब्दुल्ला यामीनचा पराभव झाल्यानंतर भारत समर्थक इब्राहिम सोलिह सत्तेवर आले आणि त्यांनी हा प्रकल्प रद्द केला.
आता मुइज्जू सत्तेवर आल्यानंतर ते देखील तेच करत आहेत. ते पुन्हा आपल्या देशाला चीनचा गुलाम बनवण्याचं काम करत आहेत. हिंदी महासागरावर आपली पकड बनवण्यासाठी चीन मालदीवकडे मागणी करु शकतो. एकीकडे मुइज्जू म्हणताय की, आपल्या देशाचंं सार्वभौमत्वाला तडा जाईल असं ते काहीही होऊ देणार नाही. दुसरीकडे चीनची पानबुडी मालदीवमध्ये दाखल झाली आहे.
मालदीववर चीनचे बरेच कर्ज आहे. एकूण कर्जाच्या २० टक्के कर्ज चीनचे आहे. चीन छोट्या छोट्या देशांना कर्ज देऊन त्यांना आपला गुलाम बनवतो. चीनची ही चाल अनेक देशांना आधी लक्षात येत नाही. मालदीव देखील त्याच मार्गावर आहे.