India Nepal Tension : नेपाळला भारताचे उपकार, मैत्रीचा विसर, घेतला राग येईल असा निर्णय
India Nepal Tension : नेपाळ पुन्हा एकदा भारताबरोबर पंगा घेण्याच्या तयारीत आहे. नेपाळमधल्या सरकारने तसा निर्णय सुद्धा घेतला आहे. भारताचा आधीच मालदीव बरोबर तणाव सुरु आहे. त्यात आता नेपाळ बरोबर सुद्धा शाब्दीक संघर्ष होऊ शकतो. मागच्या काही वर्षात भारताचे नेपाळ बरोबर संबंध सुद्धा पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत.
भारताच्या शेजारी देशांपैकी नेपाळ हा भारताचा जुना, विश्वासू मित्र आहे. भारताने नेहमीच नेपाळला साथ दिली आहे. नेपाळच्या संकटकाळात भारत नेहमीच भक्कमपणे नेपाळच्या पाठिशी उभा राहिला आहे. भारत-नेपाळ संबंध किती दृढ आहेत, याची दोन्ही देशातील जनतेला कल्पना आहे. पण मागच्या काही वर्षात भारत-नेपाळ संबंधात तणाव निर्माण होईल, दुरावा वाढेल अशा काही घटना घडल्या आहेत. नेपाळ पुन्हा एक असं काम करणार आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशातील संबंध खराब होऊ शकतात. नेपाळने 100 रुपयाच्या नोटेवर देशाचा नवीन नकाशा छापण्याची घोषणा केली आहे. नेपाळ 100 रुपयाच्या नोटेवरील या नकाशात लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी या तीन भागांचा समावेश करणार आहे. लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी हे तिन्ही प्रदेश भारताचे अविभाज्य अंग आहेत.
नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिपरिषदेने 100 रुपयाच्या नोटेवर नवीन नकाशा छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या प्रवक्त्या रेखा शर्मा म्हणाल्या की, “बैठकीत 100 रुपयाच्या नोटेवर नवीन नकाशा छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे”
त्यासाठी संविधानात संशोधन
या नकाशात लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी हे भाग दाखवले जातील. रेखा शर्मा नेपाळच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्री आहेत. “कॅबिनेटने 25 एप्रिल आणि 2 मे रोजी झालेल्या बैठकीत 100 रुपयाची नोट नव्याने डिजाइन करुन करन्सीवरील जुना नकाशा बदलण्याला मंजुरी दिली होती” असं रेखा शर्मा यांनी सांगितलं. याआधी नेपाळने 18 जून 2020 रोजी आपल्या राजकीय नकाशात त्या तीन भागांचा समावेश केला होता. त्यासाठी संविधानात संशोधन करण्यात आलं होतं.
नेपाळमध्ये त्यावेळी विधेयकाच्या बाजूने किती मत पडलेली?
नेपाळच्या संसदेत या वादग्रस्त विधेयकाच्या बाजूने 275 पैकी 258 मतं पडली होती. कुठल्याही सदस्याने या बिल विरोधात मतदान केलं नव्हतं. विधेयक मंजूर करण्यासाठी खालच्या सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. नेपाळी काँग्रेस (NC), राष्ट्रीय जनता पार्टी-नेपाल (RJP-N) आणि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) सह प्रमुख विरोधी पक्षांनी नव्या वादग्रस्त नकाशाच समर्थन केलं होतं.
कुणाच्या इशाऱ्यावरुन नेपाळने हे केलेलं?
2020 साली नेपाळमधील तत्कालिन ओली सरकारने चीनच्या इशाऱ्यावरुन नवीन नकाशा संसदेत मंजूर केला होता. यात कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरासह भारताचे काही भाग नेपाळमध्ये दाखवण्यात आले होते. भारताने या वादग्रस्त नकाशावर कठोर आक्षेप नोंदवला होता.