Iran Nuclear Program : इराणच्या अणूबॉम्ब बनवण्याच्या महत्त्वकांक्षेला 5 महिन्यात दुसरा मोठा झटका

| Updated on: Nov 22, 2024 | 11:14 AM

Iran Nuclear Program : इराणच्या अणूबॉम्ब बनवण्याच्या महत्त्वकांक्षेला 5 महिन्यात दुसरा मोठा झटका बसला आहे. मोठ्या देशांनी इराण विरोधात भूमिका घेतल्यानंतर एक गरीब देश इराणसोबत उभा राहिला. या देशात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सोन्याचं भंडार आहे.

Iran Nuclear Program : इराणच्या अणूबॉम्ब बनवण्याच्या महत्त्वकांक्षेला 5 महिन्यात दुसरा मोठा झटका
iran nuclear program
Follow us on

इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला मोठा झटका बसला आहे. इंटरनॅशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीच्या (IAEA) बोर्ड ऑफ गव्हनर्सने तेहरान विरोधात निंदा प्रस्ताव मंजूर केला. इराणवर संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेख एजेंसीसोबत सहकार्य न करण्याचा आरोप आहे. या प्रस्तावात इराणला लवकरात लवकर IAEA सोबत सहकार्य वाढवण्यास सांगितलं आहे. इराण विरोधात प्रस्तावावर मतदान झालं, त्यावेळी फक्त तीन देशांनी तेहरानला साथ दिली. यावेळी चीन, रशियासोबत अशा एका देशाने साथ दिली, जो गरीब आहे. बुर्किना फासो त्या देशाचं नाव आहे. वर्तमान परिस्थितीत हा देश अनेक आव्हानाचा सामना करतोय.

IAEA च्या बोर्ड ऑफ गवर्नर्सच्या मीटिंगमध्ये इराण विरोधात आणलेला प्रस्ताव 19 मतांनी मंजूर झाला. ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रान्स आणि अमेरिकेने आणलेल्या या प्रस्तावाविरोधात रशिया, चीन आणि बुर्किना फासोने वोट केलं. 12 देश मतदानात सहभागी झाले नाहीत. याआधी जून महिन्यात सुद्धा इराणविरुद्ध असाच प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्यावेळी सुद्धा रशिया, चीन आणि बुर्किना फासो हे देश इराणसोबत उभे राहिले होते.

या देशात मोठ्या प्रमाणात सोन्याचं भंडार

बुर्किना फासो पश्चिम आफ्रिकेतील गरीब देश आहे. हा देश दुष्काळ आणि सैन्य तख्तापलट याचा सामना करत आलाय. बुर्किना फासो आधी फ्रान्सच्या नियंत्रणाखाली होता. 1960 साली हा देश स्वतंत्र झाला. या देशात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सोन्याचं भंडार आहे. मात्र, तरीही आर्थिक आणि मानवाधिकाराच्या मुद्यावर हे देश संकटांचा सामना करत आहे. अवघी अडीच कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात सप्टेंबर 2022 मध्ये पुन्हा सैन्य शासन आलं. सैन्याच्या सरकारचे राष्ट्रपती इब्राहिम ताओरे यांनी देशात जिहादींविरोधात लढण्यासाठी रशियन सैन्य तैनातीच समर्थन केलं होतं. इराणने IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्सच्या प्रस्तावाची निंदा केली आहे. हा प्रस्ताव राजकीय आणि विनाशकारी असल्याच म्हटलं आहे. उलट कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.