Special Story | म्यानमारमध्ये लोकशाहीला सुरुंग! लष्कराचा उठाव, भारतावर काय परिणाम?

मुंबई : भारताचा शेजारी देश असलेल्या म्यानमारमध्ये पुन्हा एकदा लष्करशाहीनं डोकं वर काढलं आहे. म्यानमारमधील लष्करानं उठाव करुन सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आहे. इतकच नाही तर आँग सान सू ची यांच्यासह देशातील सर्व प्रमुख नेत्यांना लष्करानं ताब्यात घेत नजरकैदेत ठेवलं आहे. तब्बल 50 वर्षानंतर म्यानमारमध्ये लोकशाही रुजण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, लोकनियुक्त सरकारची स्थापना होण्यापूर्वीच तिथे लष्करानं उठाव केला आणि लोकशाहीला सुरुंग लावला. आता पुढील वर्षभर तिथे लष्करी राजवट असेल, असं लष्कराकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.(Army revolt in Myanmar, India’s attention on all developments)

म्यानमारमध्ये नेमकं काय घडलं?

म्यानमारमध्ये 8 नोव्हेंबर 2020 रोजी निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल लील फॉर डेमॉक्रसी अर्थात NLD या पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळालं. सू ची यांच्या NLD या पक्षाला 476 पैकी तब्बल 396 जागा मिळाल्या. तर लष्कराने पाठिंबा दिलेल्या युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट या पक्षाला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. निवडणूक निकालानंतर मतदार याद्यांमध्ये मोठी अफरातफर झाल्यानं असा निकाल लागल्याचा दावा म्यानमारच्या लष्करानं केला होता. मात्र, याबाबत कुठलेही पुरावे नसल्याचं सांगत म्यानमारच्या निवडणूक आयोगाने हा दावा फेटाळून लावला होता. अशा परिस्थितीत आँग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारचं संसदीय सत्र 1 फेब्रुवारीपासून सुरु होणार होतं. लष्कराने पुन्हा एकदा उठाव करुन संसदीय सत्र सुरु होण्यापूर्वीच देशाची सर्व सूत्र आपल्या हाती घेतली आहेत.

संयुक्त राष्ट्राचं लक्ष, अमेरिकेचा निर्बंध लादण्याचा इशारा

म्यानमारमध्ये लष्करानं उठाव केल्यानंतर आता अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी म्यानमारवर निर्बंध लादण्याच इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीची बैठकही लवकरच होण्याची शक्यता आहे. म्यानमारमधील घटना ही लष्करी उठावाच्या व्याख्येत बसते. त्यामुळे म्यानमारमधील लष्करावर आता निर्बंध लागू करण्यासाठी पावलं उचलणं शक्य होणार असल्याचं अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय.

आँग सान सू ची यांचं जनतेला आवाहन

सध्या लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या NLDच्या नेत्या आँग सान सू ची यांनी आपल्याला मुक्तं करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्याचबरोबर जनतेनं लष्कराचं वर्चस्व मान्य करु नये असंही सू ची यांनी म्हटलंय. म्यानमारमधील सद्यस्थिती जर पाहिली तर संसदेतील सदस्य निवासस्थानाच्या आवारात एकमेकांशी बोलू शकतात. दूरध्वीनीवरुन ते मतदारसंघात संपर्क साधू शकत आहेत. पण निवासस्थानाच्या संकुलाबाहेर पडण्यास त्यांना मज्जाव आहे. लोकप्रतिनिधींच्या संकुलात पोलिस तर बाहेर लष्कर अशी स्थिती सध्या म्यानमारमध्ये आहे.

लष्कराचा ताबा वर्षभरासाठी?

सू ची यांचा NLD पक्ष विजयी झाला खरा पण नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत मोठा गैरप्रकार झाल्याचा दावा तिथल्या लष्करानं केला आहे. त्याबाबत सरकारनं कोणतंही पाऊल उचललं नाही म्हणून उठाव गरजेचा होता असं लष्कराचं म्हणणं आहे. दरम्यान, लष्करानं केल्लाय घोषणेनुसार लष्करप्रमुख जनरल मिन आँग लिन यांच्याकडे एका वर्षासाठी देशाचा कारभार असणार आहे.

म्यानमार लष्कराला अमर्याद अधिकार

म्यानमारमध्ये तब्बल 5 दशकानंतर लोकशाही रुजवण्याचा प्रयत्न होत होता. मात्र लष्कराने तो पुन्हा उखडवून टाकत सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आहे. थोडं मागे वळून पाहिलं तर म्यानमारच्या राजकारणात लष्कराचा प्रभाव कधीही कमी झालेला नाही. 2008 मध्ये लष्करी अमलाखालीच लिहिल्या गेलेल्या राज्यघटनेत लष्कराला अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते. प्रतिनिधीगृहातील 25 टक्के जागा लष्करी प्रतिनिधींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहे. त्याचबरोबर म्यानमारमधील काही राजकीय पक्ष हे लष्कराच्या हातचे बाहुलं आहेत.(Army revolt in Myanmar, India’s attention on all developments)

लष्कराविरोधात म्यानमारच्या जनतेचा थाळीनाद

म्यानमारमधील लोकशाही उखडवून लावत लष्करानं सत्ता काबीज केल्यानंतर म्यानमारची जनता आता रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायला मिळत आहे. कोरोना संकटाच्या काळात जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार भारतीयांनी थाळीनाद केला होता. त्याच पद्धतीनं म्यानमारची जनता लष्कराविरोधात थाळीनाद करत आहे. अनेक ठिकाणी रात्री 8 वाजता हा थाळीनाद सुरु होतो आणि तो पुढची काही मिनिटं चालू राहतो. आम्ही आमचा नेता निवडून दिला आहे. आमच्या मताला किंमत आहे. त्यामुळे लष्कराचा उठाव आणि सत्ता ताब्यात घेणं चुकीचं असल्याचं म्यानमारची जनता सांगत आहे. सध्या अशाप्रकारच्या थाळीनादाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. लष्करशाहीला विरोध करण्यासाठी म्यानमारमधील जनता विविध सोशल मीडियाचा वापर करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यात म्यानमारमध्ये फेसबुक हे माध्यम लोकप्रिय आहे. त्यामुळे बुधवारी रात्रीपासून म्यानमारमध्ये फेसबुक ब्लॉक करण्यात आलं आहे. म्यानमारच्या टेलिकॉम मंत्रआलयानं इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना फेसबुक तात्पुरत्या स्वरुपात बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

भारताचं लक्ष का आणि भारतावर काय परिणाम?

म्यानमार हा आपला शेजारी देश आहे. त्यामुळे तिथे घडणाऱ्या मोठ्य राजकीय घडामोडींचे पडसाद आपल्याकडे उमटणं सहाजिक आहे. भारत आणि म्यानमार दरम्यान सुमारे 1 हजार 600 किलोमीटरची सीमा आहे. ईशान्य भारतातील शांततेसाठी म्यानमार स्थिर असणं गरजेचं आहे. त्यासोबतच भारत आणि म्यायमान दरम्यान मोठी समुद्री सीमाही आहे. अमेरिका, UN यांच्यासह आपणही म्यानमारमधील लष्करी उठावाचा निषेध नोंदवला आहे. पण चीनने तो नोंदवलेला नाही. इतकच नाही तर म्यानमारवरील चीनचा प्रभावही हल्ली वाढलेला पाहायला मिळतो.

लोकशाहीचा विचार केला तर दक्षिण आशियातील देशांमध्ये, खासकरुन आपल्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये लोकशाही म्हणावी तशी रुजलेली नाही. त्यामुळे अशा पोकळ लोकशाही असलेल्या देशांना चीनचा आधार वाटू शकतो. पण जमेची बाजू म्हणजे सध्या म्यानमारची सत्ता हाती घेतलेले मिन आँग लेन हे 2019 मध्ये भारत दौऱ्यावर आले होते. त्याचबरोबर भारताचे लष्करप्रमुख आणि पराष्ट्र सचिवांनी ऑक्टोबर 2020 मध्ये म्यानमारला भेट दिली होती. भारताने म्यानमारला गेल्या वर्षी आयएनएस सिंधूव्हिल ही पाणबूडी दिली होती. त्याचबरोबर आता कोरोना संकटाच्या काळात भारताने म्यानमारला मोठ्या प्रमाणात लसीचा पुरवठाही केला आहे.

त्याचबरोबर म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिन आँग लेन हे चीनचे विरोधक मानले जातात. त्यामुळे भारतासाठी ही महत्वाची बाब आहे. कारण दक्षिण आशियातील चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी म्यानमार हा भारताचा मोठा साथिदार मानला जातो. असं असलं तरी म्यानमारमध्ये लष्करशाही लागू झाल्यामुळे अमेरिकासारखे देश म्यानमारवर अनेक आर्थिक निर्बंधं लादू शकतात. त्यामुळे स्वाभाविकरित्या भारतालाही म्यानमारसोबत संबंध ठेवताना विचार करावा लागू शकतो. या पार्श्वभूमीवर म्यानमारमधील सर्व लष्करी आणि राजकीय घडामोडींकडे भारताचे लक्ष लागून आहे.

संबंधित बातम्या :

26 वर्षांची हुकूमशाही ते एका महिलेनं आणलेली लोकशाही, पुन्हा सैन्यअधिपत्याखाली गेलेल्या म्यानमारची सगळी कहाणी!

म्यानमारमध्ये लष्कराचा उठाव, सत्तापालट; वर्षभरासाठी आणीबाणी

ना तो फार बोलतो, ना शिकण्यात तेज होता, आता थेट म्यानमारमध्ये तख्तापलट करणाऱ्या जनरलची संपूर्ण कहाणी

Army revolt in Myanmar, India’s attention on all developments