कोलंबो – श्रीलंकेत सुरु असलेल्या आर्थिक आणि राजकीय संकटात (Sri lanka Crisis)राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची (new President Election)घोषणा करण्यात आली आहे. भारताच्या शेजारचे राष्ट्र असलेल्या श्रीलंकेत 20 जुलै रोजी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक होणार आहे. 18 जुलैपर्यंत यासाठी अर्ज करता येणार आहे. देशाचे सध्याचे राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे हे बुधवारी राजीनामा देणार आहेत. ते सध्या श्रीलंकेच्या नौदलाच्या सुरक्षेत लपले असल्याचे सांगण्यात येते आहे. त्यांच्या राजीनाम्यासोबत सगळेच कॅबिनेट मंत्री राजानीमा देतील अशी शक्यताही वर्तवण्यात येते आहे. सर्वपक्षीय अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यावर, सध्या अस्तित्वात असलेले मंत्री राजीनामा देतील, अशी माहिती पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिलेल्या रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) यांनी दिलीआहे. पंतप्रधानपदाची जबाबदारी नव्या मंत्रिमंडळाकडे सोपवून पद सोडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. राष्ट्रपती राजपक्षे आणि विक्रमसिंघे यांच्या राजीनाम्यावर तयार झालेल्या विरोधकांनी रविवारी सर्वदलीय अंतरिम सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आल्यावर सर्व मंत्री राजीनामा देतील असे पंतप्रधान कार्यालयानेही स्पष्ट केले आहे.
Sri Lanka’s new President to be elected on July 20: Minister
हे सुद्धा वाचाRead @ANI Story | https://t.co/psjg8hdA2x#SriLanka #SriLankaCrisis #SriLankaProtest pic.twitter.com/QsH1m5ursU
— ANI Digital (@ani_digital) July 11, 2022
हंगामी पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांनी सोमवारी याबाबत सगळ्या मंत्र्यांशी चर्चा केली. सर्वपक्षीय सरकारच्या मुद्द्यावर संसद अध्यक्षांशीही चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांतील पाच मंत्र्यांनी यापूर्वीच राजीनामा दिलेला आहे. शनिवारी आंदोलकांनी राष्ट्रपती भवन ताब्यात घेतल्यानंतर राष्ट्रपती पद सोडण्यास राजपक्षे तयार झाले आहेत. विक्रमसिंघे यांनी जाहीर केले होते की, राजपक्षे यांनी राजीनामा देणार असल्याची माहिती अधिकृतरित्या त्यांना दिली आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती कार्यालयाकडून सांगण्यात आले होते की राष्ट्रपतींच्या घोषणा या संसदेच्या अध्यक्षांकडूनच येतील.
दुसरीकडे श्रीलंकचे कायदामंत्री रोहित राजपक्षे यांच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले आहे की, मंत्र्यांचे रीजानामे स्वीकारण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना नसून तो राष्ट्रपतींना आहे. श्रीलंकेच्या घटनेनुसार जर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान या दोघांनीही राजीनामे दिले तर 30 दिवसांसाठी संसदेचे अध्यक्ष कार्यवाहक राष्ट्रपती म्हणून काम बघू शकतात. संसदेतील खासदारांना 30 दिवसांत नव्या राष्ट्रपतीची निवडकरणे बंधनकारक आहे. ते पदावर आल्यानंतर उरलेल्या दोन वर्षांचा कार्यभार सांभाळतील.