राजपक्षे सरकारनं श्रीलंका चीनला विकल्याचा आरोप, जनता बंडाच्या तयारीत; समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण

Mahinda Rajapaksa

कोलंबो: चीनच्या एका प्रोजेक्टमुळे अख्खी श्रीलंका धूमसत आहे. लोक बंडाच्या तयारीत आहेत. श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोत चीन पोर्ट सिटी बनवत आहे. ह्या पोर्ट सिटीच्याविरोधात डझनभर याचिका दाखल करण्यात आल्यात. याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये श्रीलंकेतला विरोधी पक्ष, सिव्हिल सोसायटीज, कामगार संघटनांचा समावेश आहे. सोमवारी यावर सुनावणी होईल. (Srilanka against China port city project in Colombo)

काय आहे प्रोजेक्ट?

गेल्या आठवड्यात श्रीलंकेच्या राजपक्षे सरकारनं संसदेत कोलंबो पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमीशन नावाचं विधेयक सादर केलं आहे. या विधेयकानुसार राजधानी कोलंबोच्या समुद्रतटावर 1.4 अरब डॉलर म्हणजेच जवळपास 10 हजार कोटी रुपये खर्च करुन पोर्ट सिटी वसवण्याचा प्रस्ताव आहे. श्रीलंकेच्या लोकांचं म्हणनं आहे की, हे विधेयक म्हणजे श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाचं उल्लंघन आहे आणि हा सरळ सरळ देश विकण्याचा प्रयत्न आहे.

कोण कोण कोर्टात गेलं आहे?

सरकारच्या ह्या विधेयकाच्याविरोधात श्रीलंकेचा विरोधी पक्ष एसजेबी, जेव्हीपी, यूएनपी कोर्टात गेले आहेत. सोबतच सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्हज, मजदूर संघटनाही कोर्टात गेल्या आहेत. पोर्ट सिटीच्या घटनात्मक वैधतेवर ह्या सर्वांनी प्रश्नचिन्हं निर्माण केलं आहे.

विधेयकात विसंगती?

एसजेबीचे खासदार हर्षा दि सिल्वा यांनी द हिंदूशी बोलताना सांगितलं की हा प्रोजेक्ट यशस्वी व्हावा अशी आमची इच्छा आहे. कारण त्यामुळे श्रीलंकेत गुंतवणूक येईल, रोजगार निर्मिती होईल. पण हे सर्व कायद्यानुसार व्हायला हवं. त्यात कुठलीही विसंगती नको. सध्याच्या विधेयकात मात्र अशा अनेक विसंगती आहेत.

वादग्रस्त कमिशनचा विरोध

ह्या विधेयकानुसार, पोर्ट सिटीत रजिस्ट्रेशन, लायसन्स आणि ऑथराजजेशनसाठी एका कमिशनची निर्मिती केली जाईल. यात प्रांतीय अधिकारी आणि एक विदेशी टीमही असेल जी फक्त राष्ट्रपतींना रिपोर्ट करेन. इतर कुणालाच ती जबाबदार नसेल. पोर्ट सिटीचं काम व्यवस्थित चालण्यासाठी असं कमिशन प्रस्तावित आहे.

श्रीलंकेच्या आत छोटा चीन?

विधेयकातलं सर्वात वादग्रस्त कलम ठरतंय ते गुंतवणुकीसंदर्भातलं. एका कलमानुसार पोर्ट सिटीत श्रीलंकेच्या चलणानुसार गुंतवणूक केली जाणार नाही. त्यामुळे श्रीलंकेचे बहुतांश लोक ह्या प्रोजेक्टमधून आपोआप बाहेर असतील. श्रीलंकन सरकारच्या दाव्यानुसार, हा प्रोजेक्ट एक देश, एक कायदा ह्या धोरणाला अनुसरुन असेल पण काही विशेष अटी, नियमांनुसार त्याला वेगळं चालवण्याचा प्रयत्न आहे.

बेलगाम सत्तेला परवानगी?

यूएनपीनं हा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तरावरचा महत्वाचा असून, संसदेच्या नियंत्रणाच्या बाहेर असल्याचा दावा केला आहे. ह्या विधेयकात ना पारदर्शिता आहे ना जबाबदारपणा. सत्तेचा पूर्ण दुरुपयोग करण्याची मोकळीक ह्या विधेयकात दिली असल्याचा आरोप यूएनपीनं केला आहे.

जिनपिंगची महत्वाकांक्षी योजना

श्रीलंकेतली पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट हा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा महत्वकांक्षी योजना आहे. 2014 साली ते श्रीलंका दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळेस हा प्रोजेक्ट मंजुर करण्यात आला. पण त्यानंतर लगेचच श्रीलंकेत सिरिसेना राष्ट्रपती झाले. पण राजपक्षे पुन्हा सत्तेवर आले तर त्यांनी हा प्रोजेक्ट पुन्हा सुरु करण्याची घोषणा केली. झालेही तसच. राजपक्षे सत्तेवर आले आणि हा प्रोजेक्ट सुरु झाला. प्रशासनाच्या दाव्यानुसार पोर्ट सिटीमुळे श्रीलंकेत 15 अरब डॉलरची विदेशी गुंतवणूक येईल.

बौद्ध धर्मगुरुंचाही विरोध

श्रीलंकेतल्या बौद्ध धर्मगुरुंनीही चीनच्या ह्या प्रस्तावित पोर्ट सिटीला विरोध केला आहे. देश चुकीच्या मार्गावर असून आम्ही श्रीलंकेला चीनची वसाहत होऊ देणार नाही असं धर्मगुरुंनी स्पष्ट केलं आहे. काही महिन्यांपुर्वी बौद्ध गुरुंनी इस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्टमध्ये भारताच्या समावेशालाही विरोध केला होता. त्यानंतर राजपक्षे सरकारनं माघार घेत वेस्ट कंटेनर प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणुकीचा प्रस्ताव भारताला दिला होता. यात अदानी समुहाची गुंतवणूक आहे. (Srilanka against China port city project in Colombo)

कामगार कायदेही लागू नाही?

श्रीलंकेतले कामगार कायद्यातूनही चीनच्या पोर्ट सिटीला वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे कामगार संघटना ह्या पोर्ट सिटीच्या विरोधात गेल्या आहेत. (Srilanka against China port city project in Colombo)

संबंधित बातम्या:

रशियाकडून हे लढाऊ विमान विकत घेण्यासाठी पाकिस्तानची धडपड; भारताचं टेन्शन वाढणार

पाकिस्तानमध्ये मदरशात शिकणाऱ्या मुलींचं मौलानाकडूनच लैंगिक शोषण, अश्लील व्हिडीओही रेकॉर्ड

जागतिक महायुद्धाकडे वाटचाल, रणगाडे आणि क्षेपणास्त्रांनी सज्ज रशियाने युक्रेनला घेरलं, अमेरिकेचीही उडी

(Srilanka against China port city project in Colombo)