परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी माध्यमांना उत्तरे देताना सरकारची ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. एंटनी ब्लिंकन यांना भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची कल्पना नाही, असेही बागची यांनी म्हटले आहे. कोणताही पक्षपाती विचार आणि कुणाकडून प्रेरित असलेली माहिती जाहीर करण्याबाबत अमेरिकेने सावध असावे, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
India on US report on religious freedom
Image Credit source: social media
Follow us on
नवी दिल्ली – अमेरिकेच्या वार्षिक आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतच्या अहवालात (religious freedom report)केलेल्या टीकेला भारताने (India MEA)शुक्रवारी उत्तर दिले आहे. भारताने हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारांना महत्त्व असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंधात मतांचे राजकारण होत असल्याचे दुर्दैवी आहे, अशा शब्दांत परराष्ट्र मंत्रालयाने या अहवालातील मतांवर टीका केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी माध्यमांना उत्तरे देताना सरकारची ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken)यांना भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची कल्पना नाही, असेही बागची यांनी म्हटले आहे. कोणताही पक्षपाती विचार आणि कुणाकडून प्रेरित असलेली माहिती जाहीर करण्याबाबत अमेरिकेने सावध असावे, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने प्रकाशित केलेल्या वार्षिक आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अहवाल २०२१ आणि यात काही वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्यांची चुकीच्या सूचनांवर आधारीत मते बघितली असल्याचे अरमिंद बागची यांनी सांगितले. ते म्हणाले की– हे दुर्दैवी आहे की आंतरराष्ट्रीय संबंधात वोट बँकेचे राजकारण करण्यात येते आहे. आमचा अमेरिकेला आग्रह आहे की, प्रेरित माहिती आणि पक्षपाती विचारांच्या आधारावर मूल्यांकन करण्यात येऊ नये. भारत हा स्वाभाविक बहुविविधतेने नटलेला देश आहे. आणि भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारांना महत्त्व आहे. अमेरिकेसोबत झालेल्या चर्चेत त्यांच्या देशात असलेल्या काही चिंतेंच्या बाबी आम्ही अधोरेखित केल्या आहेत, ज्यात वर्णद्वेषातून होणारे हल्ले, बंदुकींवर आधारित हिंसा, घृणास्पद अपराध यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेच्या धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्टमध्ये काय
गुरुवारी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री एंटनी ब्लिंकन यांनी वार्षिक आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अहवाल जारी केला होता. त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी जगभरात धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याक यांचे अधिकार कसे धोक्यात आले आहेत, हे सांगितले होते. त्यावेळी त्यांनी उदाहरण देताना भारताचा उल्लेख केला होता. त्यात भारत हा जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे आणि तिथे अनेक धर्म मानणारे राहतात, असे म्हटले होते. मात्र भारतात सध्या अल्पसंख्याक आमि धार्मिक स्थळांवर हल्ले वाढत असल्याचे मतही त्यांनी नमूद केले होते. या अहवालातही धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायावर हल्ले, मारहाण आणि धमकावण्याचे प्रकार पूर्ण वर्षभर होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यात गोमांस, गोहत्या या आरोपांतील गैर हिंदूंबाबतच्या काही घटनांचा समावेश आहे.
