नवी दिल्ली : यूएई दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य पूर्व युरोप कॉरिडॉरसाठी यूएईसोबत करार केला आहे. त्यामुळे भारतातून युरोपपर्यंत कॉरिडॉरचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू असताना भारताने यूएईसोबत हा करार केला आहे. इस्रायल हा या कॉरिडॉरचा महत्त्वाचा भाग आहे जो भारताला युरोपशी जोडणार आहे. UAE सोबतच्या या करारात इस्रायलचा कुठेही उल्लेख नाही. पंतप्रधान मोदी आणि यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी मंगळवारी इस्रायल-हमास युद्ध आणि लाल समुद्रातील संकटावर गंभीर चर्चा केली जिथे हुथी बंडखोर क्षेपणास्त्र हल्ले करत आहेत.
या कॉरिडॉरची घोषणा गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या G-20 शिखर परिषदेदरम्यान करण्यात आली होती. अमेरिकेच्या मदतीने तयार होणारा हा कॉरिडॉर भारताला अरबी समुद्रमार्गे यूएईशी जोडेल आणि तेथून पुन्हा सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इस्रायल मार्गे रेल्वेने युरोपला माल पाठवला जाईल. हा कॉरिडॉर पूर्वी चीनच्या बीआरआयशी स्पर्धा करण्यासाठी बांधण्याची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु आता तो हौथींच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी देखील फायदेशीर ठरेल.
भारत आणि आखाती देशांदरम्यान शेकडो वर्षांपासून सागरी मार्गाने व्यापार सुरू आहे. लाखो भारतीय आखाती देशांमध्ये राहतात. भारताने बुधवारी अबुधाबीमध्ये सांगितले की गाझामधील संघर्ष आणि लाल समुद्रातील परिस्थिती ही चिंतेची बाब आहे आणि दोन्ही नेते या मुद्द्यांवर लक्ष ठेवून आहेत आणि माहितीची देवाणघेवाण करत आहेत, आर्थिक सहकार्य आणखी वाढवण्याची गरज आहे.मिडल ईस्ट कॉरिडॉरच्या निर्मितीमुळे भारत आणि आखाती देश आणि युरोप यांच्यात अतिशय वेगवान व्यापार शक्य होणार आहे.
चीन मोठ्या प्रमाणावर बीआरआयचा विस्तार करत आहे. अशा स्थितीत चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या गुंतवणुकीला विरोध करण्याचा एक मार्ग म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे. इस्रायलला त्याच्या अरब शेजारी देशांसोबत जोडण्याच्या योजना रखडल्या आहेत. सौदी अरेबियानेही इस्रायलशी संबंध सामान्य करणे थांबवले आहे.