भारताशी पंगा घेणाऱ्या कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या अडचणी वाढल्या, खासदारांकडून राजीनाम्याची मागणी

भारतावर खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचा आरोप करणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्या अडचणीत वाढल्या आहेत. आता हे प्रकरण त्यांच्या पदाच्या राजीनाम्यापर्यंत पोहोचले आहे. 23 ऑक्टोबर रोजी कॅनडातील सत्ताधारी लिबरल पक्षाच्या खासदारांची बैठक झाली. या बैठकीत पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याची अंतर्गत मागणी जोर धरू लागलीये. बंद दरवाजाच्या बैठकीदरम्यान, काही खासदारांनी वाढता असंतोष दाखवून तक्रारी ट्रुडो यांच्याकडे मांडल्या.

ट्रूडो गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारताविरोधात प्रचार करत आहेत. भारताच्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करत आहेत.  भारताविरोधात सतत वक्तव्ये करत आहेत. मात्र आता ट्रुडो यांना त्यांच्याच घरात घेरले गेले आहे. त्यांच्याच पक्षाच्या अनेक खासदारांनी त्यांच्याविरोधात बंडखोरी केली आहे. त्यांच्याच पक्षाचे खासदारांनी त्यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. ट्रुडो यांच्या नावावर निवडणुका लढवल्या तर पक्षाचा नाश होईल, असा आरोप या खासदारांनी केला आहे.

खासदारांनी 28 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम देऊन ट्रूडो यांना त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातून वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. ट्रूडो यांच्या राजीनाम्याच्या प्रकरणाची रूपरेषा देणारा एक दस्तऐवज बुधवारी कॉकसच्या बैठकीत सादर करण्यात आला, परंतु त्यांनी अंतिम मुदत पूर्ण न केल्यास त्याचे काय परिणाम होतील हे स्पष्ट केले नाही.

24 खासदारांनी करारावर स्वाक्षऱ्या

सीबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार, रेडिओ-कॅनडाशी बोलताना सूत्रांनी सांगितले की, 24 खासदारांनी ट्रुडो यांना लिबरल नेतेपदाचा राजीनामा देण्याचे आवाहन करणाऱ्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. बैठकीत ब्रिटिश कोलंबियाचे खासदार पॅट्रिक व्हीलर यांनी ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे दस्तऐवज सादर केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी देशातील आगामी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुन्हा निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला. याचाच हवाला या बैठकीत देण्यात आला.

तीन तास चाललेल्या या बैठकीत खासदारांना बोलण्यासाठी दोन मिनिटे देण्यात आली होती. सुमारे 20 खासदारांनी पुढील निवडणुकीपूर्वी ट्रुडो यांना पद सोडण्याची विनंती केली असे सूत्रांनी सांगितलंय. त्याचवेळी सीबीसी न्यूजच्या वृत्तानुसार अनेक खासदारांनी पंतप्रधानांच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला.