भारताने फटकारल्यानंतर ट्रूडो यांची अक्कल आली ठिकाण्यावर, म्हणाले कोणतेही पुरावे नाही

| Updated on: Nov 23, 2024 | 1:17 AM

ग्लोब अँड मेलच्या अहवालात करण्यात आलेले आरोप तथ्यांवर आधारित नसल्याचे कॅनडाच्या सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कॅनडाने आरोप केले होते की निज्जरच्या हत्येमागे भारताचा हात आहे. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि अजित डोवाल यांच्यावर आरोप केले होते.

भारताने फटकारल्यानंतर ट्रूडो यांची अक्कल आली ठिकाण्यावर, म्हणाले कोणतेही पुरावे नाही
Follow us on

कॅनडा सरकारचा खोटेपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. हरदीपसिंग निज्जर यांच्या हत्येशी संबंधित प्रकरणामुळे कॅनडात पेच निर्माण झाला आहे. ट्रूडो सरकारने कबूल केले आहे की त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांशी संबंधित कोणतेही पुरावे नाहीत. ट्रूडो सरकारने असेही म्हटले आहे की त्यांच्याकडे अद्याप याबद्दल कोणतीही माहिती नाही.

ग्लोब अँड मेल या वृत्तपत्राने खलिस्तानी नेता हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येचा आरोप भारतावर केला होता. हरदीपसिंग निज्जर हा खलिस्तानी समर्थक होता आणि त्याच्यावर भारतातील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप होता. जून 2023 मध्ये ब्रिटीश कोलंबिया, कॅनडात त्याची हत्या झाली होती. या प्रकरणावर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी निज्जरच्या हत्येत भारतीय यंत्रणांचा हात असल्याचा आरोप केला होता. या विधानामुळे भारत-कॅनडा संबंधात तणाव वाढलाय.

कॅनडाने केलेले आरोप भारताने पूर्णपणे फेटाळून लावले होते. कॅनडा आपल्या देशातील खलिस्तानी कारवायांना आळा घालण्यात अपयशी ठरल्याचे भारताने म्हटले होते. ग्लोब अँड मेलच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, कॅनडाकडे भारतीय अधिकाऱ्यांचा गुन्हेगारी कारवायांशी संबंध असल्याचे पुरावे आहेत. वृत्तपत्राने कोणत्याही पुराव्याशिवाय भारतीय पंतप्रधानांसह अनेक बड्या लोकांवर आरोप केले. आता या अहवालानंतर कॅनडाच्या सरकारने स्पष्ट केले आहे की त्यांच्याकडे या प्रकरणात भारतीय अधिकाऱ्यांना थेट दोषी ठरवणारा कोणताही पुरावा नाही.

ट्रुडो यांच्या भारताविरोधातील वक्तव्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. भारताने कॅनडासोबतची व्यापार चर्चा स्थगित केली आणि राजनैतिक हालचाली कमी केल्या. दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेल्या व्यापार करारांवरही याचा परिणाम झाला.