भारत इराणच्या चाबहारमधील शाहिद बेहश्ती बंदर टर्मिनलच व्यवस्थापन करणार आहे. 13 मे रोजी दोन्ही देशांमध्ये एक नवीन डील साईन झाली. पुढच्या 10 वर्षांसाठी दोन्ही देशांमध्ये हा करार झाला आहे. या कारारामुळे भारताला व्यापाराचे नवे मार्ग खुले होणार आहेत. मध्य आशियामध्ये व्यापार वाढवण्यासाठी भारताला मदत मिळेल. चाबहार बंदर इराणच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांतामध्ये आहे. हे बंदर भारत आणि इराण मिळून विकसित करत आहेत. हा करार भारतासाठी किती फायद्याचा आहे, तसच चीन-पाकिस्तानवर कशी नजर ठेवता येईल, ते समजून घेऊया.
जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आयपीजीएल) आणि इराणच्या पोर्ट्स अँड मेरिटाइम ऑर्गेनायजेशनने या कॉन्ट्रॅक्टवर स्वाक्षरी केली. अधिकृत स्टेटमेंटनुसार आयपीजीएल जवळपास 12 कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. यात 25 कोटी डॉलरची रक्कम कर्ज म्हणून घेण्यात येणार आहे. ही पहिली वेळ आहे, ज्यावेळी भारत परदेशातील कुठल्या बंदराच व्यवस्थापन आपल्या हाती घेणार आहे.
यामध्ये इराणचाच फायदा
कॉन्ट्रॅक्टवर स्वाक्षरी केल्यानंतर सोनोवाल म्हणाले की, ‘चाबहारमध्ये भारताने दीर्घकाळ सुरु राहणाऱ्या भागीदारीचा पाया रचला आहे’ या करारामुळे चाबहार बंदराच्या क्षमतेमध्ये अनेक पटींनी विस्तार पहायला मिळणार आहे. व्यापार आणि रणनितीक दृष्टीने चाबहार भारतासाठी महत्त्वाच बंदर आहे. त्यामुळेच परराष्ट्र मंत्रालयाने चाबहार बंदरासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
भारताचा फायदा काय?
चाबहार बंदरामुळे भारताला अफगानिस्तान, मध्य आशिया आणि मोठं युरेशियन क्षेत्र व्यापारासाठी खुलं होणार आहे. या बंदराकडे कनेक्टिविटी लिंक म्हणून पाहिलं जात आहे. चीन पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर व्यापार विस्तारासाठी विकसित करत आहे. चाबहार एकप्रकारे त्याला उत्तर आहे. चाबहारद्वारे भारताला पाकिस्तानच्या ग्वादर आणि चीनच्या बेल्ट एंड रोड प्रकल्पावर नजर ठेवता येईल. चाबहार बंदराला आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहनला (आयएनएसटीसी) जोडण्याची योजना आहे. या मार्गाद्वारे भारत इराणमार्गे रशियाला जोडला जाणार आहे. या बंदरामुळे भारताला थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहोचता येईल. त्यासाठी आता पाकिस्तानची गरज उरणार नाही.