इराणने इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने G7 देशांची तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत इराणच्या हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. तसेच इस्रायलला याचे प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार असल्याचेही म्हटले. पण जर इस्त्रायलने इराणच्या अणु केंद्रावर हल्ला केला तर त्याला अमेरिका त्याला पाठिंबा देणार नाही, असे ही म्हटले. G7 मध्ये अमेरिका, ब्रिटन, जपान, फ्रान्स, कॅनडा, इटली आणि जर्मनी यांनी मध्यपूर्वेतील देशांचा समावेश आहे. आता हे देश तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करतील. पण प्रश्न असा पडतो की इस्रायल हा G7 गटाचा भाग नसतानाही या देशांनी या मुद्द्यावर इतकी तत्परता का दाखवली? मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे सर्वच देशांवर परिणाम होऊ शकतो. संघर्ष आणखी वाढला तर त्याचा परिणाम अधिक विनाशकारी होऊ शकतो. हे सर्व देशांना माहित आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलमधील मैत्री सर्वश्रुत आहे. परंतु G7 मध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर सर्व देशांशी इस्रायलचे चांगले संबंध आहेत. अमेरिकेप्रमाणेच ब्रिटनही इस्रायलला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे विकत आहे. इराणने केलेला हल्ला हाणून पाडण्यासाठी ब्रिटनने इस्रायलला पाठिंबा दिला होता. कॅनडा, फ्रान्स, इटली, जपान आणि जर्मनी हे देखील इस्रायलचे प्रमुख मित्र देश आहेत. फ्रान्ससाठी ही दुहेरी चिंतेची बाब आहे कारण या प्रदेशात अशांतता वाढली तर लेबनॉनची परिस्थिती बिघडेल, जी त्याला अजिबात नको आहे.
इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांची लष्करी ताकद मजबूत आहे. इराणकडे जगासाठी धोकादायक ड्रोन आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आहेत, तर इस्रायलकडे अमेरिकेने दिलेली हायटेक शस्त्रे आहेत. दोघांमध्ये हा तणाव वाढला तर तो मध्यपूर्वेला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर घेऊन जाईल, कारण दोन देशांत थेट युद्ध झाल्यास पाश्चात्य देशही त्यात सामील होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी रशिया आणि चीन इराणच्या मदतीला धावून आले तर युद्धामुळे होणाऱ्या मानवी आणि आर्थिक नुकसानीची कल्पनाही करता येणार नाही.
या बैठकीत G7 देशांनी इराणच्या हल्ल्याचा निषेध केला असून, या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार इस्रायलला असल्याचेही म्हटले आहे. पण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी इस्रायलसाठी लाल रेषा ठरवली आहे. इस्रायलने इराणच्या अणुकार्यक्रमावर हल्ला केल्यास त्याचे समर्थन करणार नाही, असे बिडेन यांनी म्हटले आहे. किंबहुना इराणच्या अणुकार्यक्रमाला लक्ष्य केल्याने होणारे नुकसान रोखणे फार कठीण जाईल