‘सिंगल चाइल्ड फॅमिली’ला सरकार देणार 1 लाख रुपये ! जाणून घ्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकात काय आहे

'सिंगल चाइल्ड फॅमिली'ला सरकार देणार 1 लाख रुपये !

नवी दिल्ली : देशातील लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत चर्चा सुरु आहेत. संसदेपासून रस्त्यापर्यंत लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी योग्य कायदा करण्याची मागणी होत आहे. अलीकडेच उत्तर प्रदेशने या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले असून 11 जुलै रोजी जागतिक लोकसंख्या दिनावर एक मोठी घोषणा होणार आहे. असाच कायदा आसाममध्येही लागू होणार आहे. यापूर्वी, देशातील अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भात अनेक उपक्रम यापूर्वीच लागू केले गेले आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2021 आधीपासूनच भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ यादव आणि अनिल अग्रवाल यांनी संसदेत सादर केले होते. या विधेयकाद्वारे देशातील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी योग्य कायदे करण्याची तरतूद आहे जेणेकरून लोकसंख्या नियंत्रणामुळे होणाऱ्या स्रोतांवरील दबाव कमी करता येईल. (Government to give Rs one lakh to single child family know what the Population Control Bill says)

हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झाले तर ते देशभरात समान स्वरुपात लागू होईल. कायदा झाल्यानंतर, भारत सरकार त्यास राजपत्र म्हणून सूचित करते, मग ते प्रभावी होईल. विधेयकानुसार हा कायदा लागू झाल्यास हा सर्व विवाहित जोडप्यांना, अगदी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांनाही तितकाच लागू होईल. जर मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर हा नियम लागू होईल. या विधेयकात असे म्हटले आहे की, भारत सरकार देशातील सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये गर्भनिरोधक पुरवण्याचे काम सुनिश्चित करेल आणि अत्यंत मागासवर्गीय आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना हे मोफत दिले जाईल.

लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकात काय आहे

विधेयकानुसार राज्य सरकार जिल्हा पातळीवर देखरेख समित्यांची स्थापना करेल, त्यास जिल्हा लोकसंख्या स्थिरीकरण समिती असे नाव देण्यात येईल. या समितीत जिल्हाधिकारी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक पंचायतीचा एक प्रतिनिधीचा समावेश असेल. या समितीचे काम लोकांमध्ये गर्भनिरोधकांविषयी जनजागृती करणे आणि लोकांना त्याचे फायदे सांगणे हे आहे. समितीचे प्रतिनिधी त्यांच्या क्षेत्रातील लोकसंख्या वाढीस रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजनांचा विचार करतील. याअंतर्गत ज्यांची सूचना यापूर्वी देण्यात आली आहे, तीच पावले उचलली जातील.

दर महिन्याचा पहिला रविवार लोकसंख्या नियंत्रण दिन म्हणून साजरा केला जाईल. या दिवशी अत्यंत मागासवर्गीय आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांमध्ये मोफत गर्भनिरोधक गोळ्या इत्यादी वितरित केल्या जातील. दर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी शासकीय मान्यताप्राप्त प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व खासगी रुग्णालयात नसबंदी शिबिरे आयोजित केली जातील. जर फक्त एकच मूल असलेले नवरा-बायको दोघांनीही नसबंदी किंवा ऑपरेशन केले तर तेथील राज्य सरकार खालील सुविधा पुरवेल.

या सुविधा उपलब्ध असतील

– सेंट्रल स्कूल किंवा नवोदय शाळेत मुलाला प्रवेशामध्ये सूट
– उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक त्या सुविधा व सवलती
– सरकारी नोकरीमध्ये एका मूल असलेल्या कुटुंबास प्राधान्य दिले जाईल
– सरकारकडून 50,000-50,000 पती-पत्नी दोघांनाही दिले जातील.
– शासनाच्या निकषांवर ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत त्या मुलाच्या कुटूंबाला दिल्या जातील.

जर पती-पत्नी दोघेही दारिद्र्य रेषेखालील असतील आणि त्यांना एकच मूल असेल आणि त्यांनी नसबंदी किंवा ऑपरेशन केले, तर कलम 6 अंतर्गत या विवाहित जोडप्याला केंद्र सरकारकडून 50 हजार रुपये मिळतील. जर एकुलता एक मुलगा असेल 50 हजार रुपये आणि एकुलती एक मुलगी असेल तर ही रक्कम 1 लाख रुपये असेल. (Government to give Rs one lakh to single child family know what the Population Control Bill says)

इतर बातम्या

9 दुचाकी आणि 3 आरोपी, कोपरखैरणे पोलिसांची धडक कारवाई, लाखोंचा मुद्देमाल हस्तगत

Vikram Vedha Release Date | हृतिक रोशन आणि सैफ अली खान करणार धमाका, सुपरहिट तमिळ चित्रपटाच्या रिमेकमध्ये दिसणार एकत्र!