मुंबई : “सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण वैध ठरावं यासाठी राज्य सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत (Ashok Chavan Maratha reservation). सरकारकडून वरिष्ठ वकिलांची निष्णात टीम काम करत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांची निष्णात टीम 27 जुलैच्या सुनावणीवेळीदेखील हजर राहील”, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले (Ashok Chavan Maratha reservation).
“मराठा आरक्षणाबाबत 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी सुरु करायची, असं सुप्रीम कोर्टाने ठरवलं आहे. त्यामुळे स्थगितीचा प्रश्न उद्भवलेला नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला आहे, त्यांच्यासाठी ही समाधानाची बाब आहे”, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!
मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम आदेशावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. आता मराठा आरक्षणप्रकरणी 27 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे. 27,28 आणि 29 अशी तीन दिवस सुनावणी होईल. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतर अशोक चव्हाण यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर प्रतिक्रिया दिली.
“मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान एक समाधानाची बाब अशी होती की, याचिकाकर्त्यांनी सातत्याने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशातील मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळावी, अशा प्रकारचा प्रयत्न केला. पण कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिली जाणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं”, असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.
“मराठा आरक्षण स्थगित करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. आरक्षणाच्या विरोधकांनी वारंवार स्थगिती मागितली. पण राज्य सरकारच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला”, असंदेखील अशोक चव्हाण म्हणाले.
#PGMedicalAdmission चे #मराठाआरक्षण स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला, याचा मनःस्वी आनंद आहे. आरक्षणाच्या विरोधकांनी वारंवार अंतरिम स्थगिती मागितली. परंतु, राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावी बाजू मांडून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळवून दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार. pic.twitter.com/ZKs0gylvSH
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) July 15, 2020
संबंधित बातमी : मराठा आरक्षण : तूर्तास अंतरिम आदेश नाही, 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी