औरंगाबादः नवीन वर्षात शहरातील मालमत्ताधारकांना महापालिकेकडन ऑनलाइन पद्धतीने बिलांचे (Property tax) वाटप केले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा अद्ययावत केली जात आहदे. महापालिकेच्या ई-गव्हर्नन्सअंतर्गत ही बिले नागरिकांना दिली जातील. यासाठी शहरातील मालमत्ताधारकांचे मालमत्ता क्रमांक आणि त्यासंबंधीची माहिती पोर्टलवर अपडेट केली जात आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून औरंगाबाद शहरात ई गव्हर्नन्स आणि जीआयएस प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. ई गव्हर्नन्स योजनेत महापालिकेची सर्व कामे आणि बिलांचा भरणा ऑनलाइन पद्धतीने होईल, अशी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे. महापालिकेचे कामकाज आतापर्यंत पूर्णतः ऑनलाइन झालेले नाहीत. महापालिकेचे कर्मचारी आजही मालमत्ता कराचे मागणीपत्र आणि पाणीपट्टीची बिले घरोघरी जाऊन वाटप करतात. मात्र आता स्मार्ट सिटीच्या ई गव्हर्नन्स आणि जीआयएस प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. नव्या वर्षात ई गव्हर्नन्सचे काम पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनानेही पुढील तयारी सुरु केली आहे.
औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी सांगितले की, सध्या मालमत्ताधारकांचे मोबाइल आणि मालमत्ता क्रमांक लिंक करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत 34 हजार 941 मालमत्ताधारकांचे क्रमांक अपडेट करण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना यासंबंधीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. हे क्रमांक लिंक झाल्यानंतर मालमत्ताधारकांना त्यांच्या कराची बिले ऑनलाइन वाटप केली जातील.
महानगरपालिका हद्दीत जवळफास साडे तीन लाखांहून अधिक मालमत्ता आहेत. मात्र त्यातील अडीच लाख मालमत्तांनाच महापालिकेकडून कर आकारण्यात आलेला आहे. उर्वरीत एक लाख मालमत्तांना कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी महानगर पालिका प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासोबतच मालमत्ताधारकांचे मोबाइल क्रमांकही लिंक करणे सुरु आहे, असे अपर्णा थेटे यांनी सांगितले.
इतर बातम्या