Maruti Suzuki Penalty : भारतीय स्पर्धा आयोग म्हणजेच CCI (Competition Commission of India) ने मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) विरोधात मोठी कारवाई केली आहे. मारुती सुझुकी ही देशातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी आहे. या कंपनीला सीसीआयने 200 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. CCI हे भारताचे अविश्वास नियामक आहे, ज्यांचे काम कंपन्यांमधील हेल्दी स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे आहे. सीसीआय हे सुनिश्चित करते की, कंपन्यांमधील स्पर्धेत ग्राहकांचे हित जपले जाईल आणि त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. (CCI imposes 200 Crore Rupees penalty on Maruti Suzuki for restricting discounts by dealers)
सीसीआयने म्हटले आहे की, मारुती कंपनीने स्पर्धेच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे (Maruti Suzuki penalty) त्या बदल्यात दंड जाहीर करण्यात आला आहे. सीसीआयने आरोप केला आहे की, मारुतीने डीलर्सवर दबाव आणून सवलती निश्चित केल्या होत्या. वर्ष 2019 मध्ये, सीसीआयने मारुतीविरोधात तपास सुरू केला, ज्यात कारवर सूट देण्याबाबत आरोप करण्यात आले. रॉयटर्सने एका अहवालात म्हटले आहे की, मारुतीच्या दबावामुळे कार डीलर्समध्ये विक्रीसाठी स्पर्धा होती. यामुळे ग्राहकांचे नुकसान झाले कारण जर डीलर्सनी कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतःहून किंमत आणि सूट निश्चित केली असती तर कारच्या किंमती खाली येऊ शकल्या असत्या.
21 जून 2012 रोजी असेच एक मोठे पाऊल CCI ने उचलले होते, ज्यामध्ये देशातील 11 सिमेंट कंपन्या ट्रेड युनियन बनवून किंमती निश्चित करण्याप्रकरणी दोषी आढळल्या आणि त्यांना 6000 कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला. मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड MSIL च्या बाबतीत, CCI ने चौकशी केली आणि कंपनीला अशा कामापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले. सीसीआयने 60 दिवसांच्या आत 200 कोटी रुपये दंड जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मारुती सुझुकीला पॅसेंजर व्हेईकल सेगमेंटमध्ये रीसेल प्राइस मेंटेनन्स (RPM) च्या नियमांतर्गत दंड ठोठावण्यात आला आहे. कार डीलरसोबत सवलत नियंत्रण धोरणात तफावत असल्याचे आढळल्यानंतर सीसीआयने दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला. सीसीआयला आढळले की, MSIL चा त्यांच्या डीलर्सशी करार आहे, ज्या अंतर्गत डीलर्सना एमएसआयएलने निश्चित केलेल्या सवलतींपेक्षा जास्त ग्राहकांना सवलत देण्यास मनाई होती. म्हणजेच मारुती सुझुकीने ठरवलेला सवलतीचा दर, तोच दर डीलरने पाळायचा होता.
एमएसआयएलकडे कार डीलर्ससाठी सवलत नियंत्रण धोरण आहे, ज्या अंतर्गत डीलर्स मारुती सुझुकीने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त सूट देऊ शकत नाहीत. यामुळे ग्राहकांचे नुकसान झाले कारण जर डीलर्सनी त्यांच्यानुसार सूट निश्चित केली असती तर गाड्यांच्या किमती खाली येऊ शकल्या असत्या. सीसीआयने म्हटले आहे, जर एखाद्या व्यापाऱ्याला ग्राहकांना सवलत द्यायची असेल तर त्यासाठी एमएसआयएलकडून परवानगी घ्यावी लागेल.
जर एखाद्या व्यापाऱ्याने स्वतःच सवलत दिली तर त्यावर दंड आकारला जाईल आणि त्यासाठी सवलत नियंत्रण धोरणाचा हवाला देण्यात आला. केवळ डीलरविरूद्धच नव्हे तर डीलरशिप एजंट्स, डायरेक्ट सेल्स एक्झिक्युटिव्ह, रिजनल मॅनेजर, शोरूम मॅनेजर, टीम लीडर इत्यादींवरही दंड आकारण्यात येतो.
मारुती सोबत जपानी कंपनी सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशन आहे, कंपनीची यात मोठी भागीदारी आहे. या वर्षी जूनमध्ये मारुती सुझुकीने आपल्या सर्व वाहनांच्या किमती वाढवल्या होत्या, जी जुलै-सप्टेंबर दरम्यान लागू करण्यात आली होती. कंपनीने म्हटले होते की, इनपुट कॉस्ट किंवा खर्चात मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे किंमती वाढवणे आवश्यक झाले आहे. मारुती सुझुकीने यावर्षी तीन वेळा किंमतीत वाढ केली आहे. जानेवारी, एप्रिल आणि जूनमध्ये दरवाढीची घोषणा करण्यात आली.
इतर बातम्या
अवघ्या 25 हजारात खरेदी करा जबरदस्त मायलेज देणारी बाईक, जाणून घ्या कुठे मिळतेय ऑफर
अवघ्या 92 हजारात घरी न्या Maruti ची 31 KM मायलेज देणारी कार, जाणून घ्या कुठे मिळतेय ऑफर
महिंद्रा कडून Bolero Neo N10 (O) ची किंमत जाहीर, जाणून घ्या टॉप मॉडेलमध्ये काय आहे खास
(CCI imposes 200 Crore Rupees penalty on Maruti Suzuki for restricting discounts by dealers)