CDS बिपिन रावत दर महिन्याला पगारातून 50 हजार रुपये पीएम केअर फंडला देणार

| Updated on: May 24, 2020 | 5:37 PM

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) यांनी दर महिन्याला आपल्या पगारातून 50 हजार रुपये पीएम केअर फंडसाठी दान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

CDS बिपिन रावत दर महिन्याला पगारातून 50 हजार रुपये पीएम केअर फंडला देणार
Follow us on

नवी दिल्ली : चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) यांनी दर महिन्याला आपल्या पगारातून 50 हजार रुपये पीएम केअर फंडसाठी दान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयानुसार एप्रिल महिन्याच्या पगारातून 50 हजार रुपये पीएम केअर फंडमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. बिपिन रावत वर्षभर आपल्या पगारातून 50 हजार रुपये पीएम केअर फंडला दान करणार आहेत (General Bipin Rawat).

बिपिन रावत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून पुढील एक वर्ष आपल्या पगारातून 50 हजार रुपये पीएम केअर फंडमध्ये जमा करावे, असं सांगितलं होतं. बिपिन रावत यांनी पत्र पाठवल्यानंतर त्यांच्या एप्रिल महिन्याच्या पगारातून 50 हजार रुपये पीएम केअर फंडला ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत.

कोरोनाविरोधाच्या लढाईत सरकारला आर्थिक पाठबळ मिळावं यासाठी मार्च महिन्यात सैनिकांनी एका दिवसाचा पगार पीएम केअर फंडला दान केला होता. त्यावेळीदेखील बिपिन रावत यांनी आपल्या एक दिवसाचा पगार पीएम केअर फंडला दान केला होता.

संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना पुढील एक वर्षासाठी पीएम केअर फंडसाठी आपल्या एक दिवसाचा पगार दान करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. मात्र, यासाठी कुणालाही जबरदस्ती नाही. ज्या कर्मचाऱ्याची इच्छा आहे, तीच व्यक्ती पीएम केअर फंडला दान करु शकते.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य आणि माजी कोस्ट गार्ड (Coast Guard) चीफ राजेंद्र सिंह यांनी आपल्या पगारातून 30 टक्के रक्कम पीएम केअर फंडला दान केली आहे. भारतीय सैन्यदलाच्या मुख्यालयातील अनेक अधिकाऱ्यांनीदेखील यासाठी महत्त्वाचं योगदान दिलं आहे.

दरम्यान, कोरोनाविरोधात लढताना केंद्र सरकारकडे आर्थिक पाठबळ असणं जरुरीचं आहे. त्यामुळे पीएम केअर फंडची निर्मिती करण्यात आली होती. या फंडमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील दानशूरांना मदतीचं आवाहन केलं होतं. मोदींच्या आवाहनाला अनेकांनी प्रतिसाद दिला. अखेर यात कोट्यवधी रुपये जमा झाले. आता केंद्र सरकार याच पैशांचा उपयोग कोरोनाचा सामना करण्यासाठी वापरत आहे.