हैदराबाद : काही दिवसांपूर्वी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारवर अनेक आरोप करत पंतप्रधान मोदींना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला होता. मोदी आंध्र प्रदेशविरोधात षड्यंत्र करत असल्याचाही गंभीर आरोप चंद्राबाबू नायडूंनी केला होता. आता चंद्रबाबूंनी थेट ‘सीबीआय विरूद्ध केंद्र सरकार’च्या लढाईत उडी घेलती आहे. सीबीआय भ्रष्टाचार प्रकरण ताजं असतानाच चंद्राबाबू नायडूंनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. चंद्राबाबूंनी आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंनी एक आदेश जारी करत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
आंध्र सरकारने ‘दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट 1946’ मधील सर्वसाधारण सहमती मागे घेत हा मोठा निर्णय घेतला आहे. या सहमतीच्या अंतर्गत दिल्ली पोलीस एस्टॅब्लिशमेंटच्या सदस्यांना विविध राज्यांमध्ये त्यांचा अधिकार वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण आंध्र सरकारने ही सहमती मागे घेत सीबीआयला राज्यात हस्तक्षेप करण्यास बंदी घातली आहे. काही व्यवसायिक संस्थांवरील आयकर विभागाने नुकत्याच केलेल्या छापासत्रांमुळे नायडू नाराज झाले होते. धाडीदरम्यान पोलीस सुरक्षा देण्याचंही नायडूंनी नाकारलं होतं.
सीबीआयच्या अनुपस्थितीत झडती, छापे आणि तपासाचं काम भ्रष्टाचार विरोधी पथकाला म्हणजेच ACB ला देण्याचा निर्णय राज्याने घेतला आहे. सीबीआयने आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं मुख्यमंत्री नायडूंच्या आदेशात म्हटलं आहे.
एनडीएतून बाहेर पडल्यामुळे चंद्रबाबू नायडू आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यातूनच अनेक आरोप-प्रत्यारोपही करण्यात आले होते. बिहारमधनू गुंडांना आयात करून राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोपही चंद्राबाबूंनी केला होता. मोदी सरकारशी काडीमोड झाल्यानंतर चंद्राबाबू नायडू अनेक मुद्द्यांवरून मोदींना टार्गेट करत आहेत. केंद्र सरकार, सीबीआयचा गैरवापर करून राजकीय विरोधकांना टार्गेट करत असल्याचाही आरोप नायडूंनी केला आहे.