मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही?; चंद्रकांत पाटील यांचा सरकारला सवाल

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारचा गोंधळ सुरू आहे. त्यांच्या वकिलांमध्येही एकवाक्यता नाही हे आजच्या प्रकारातून दिसून आलं आहे, असं सांगतानाच सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही?, असा संतप्त सवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. (chandrakant patil slams maharashtra government over maratha reservation)

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी चार आठवड्यासाठी पुढे ढकलल्याने चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या नियोजन शून्यतेवर टीका केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार गंभीर नाही. त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात रस नाही. ही बेपर्वाई असून आजच्या घडामोडीतून हे अधोरेखित होत असल्याचं पाटील म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सरकारचे प्रयत्न संशायस्पद आहेत. त्यांना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नाही. त्यांच्या वकिलांना कोर्टात वेळेवरही जाता येत नाही. शिवाय सरकारच्या दोन्ही वकिलांमध्ये एक वाक्यता नाही. खरे तर आज सुनावणी होणार होती तर संबंधित मंत्र्याने दिल्लीत जाऊन वकिलांशी आधीच संवाद साधायला हवा होता. पण सरकारकडून कोणतीही पावलं उचलली गेली नाही. त्यामुळे सरकारला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही? असा सवाल त्यांनी केला.

आता एक महिन्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. म्हणजे आता महिनाभर सर्व शांत असणार आहे. अजूनपर्यंत अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. आरक्षणामुळे ही प्रक्रिया ठप्प आहे. कोणाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं हे ठरवावं लागतं, त्यामुळे ही प्रक्रिया ठप्प आहे. आता महिनाभर काहीच होणार नसल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात गोंधल निर्माण होणार असून मराठा समाज अनिश्चततेच्या वातावरणातून जात आहे, असं ते म्हणाले.

बैठकीचं नाटक

मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी विरोधी पक्षासोबत एकदाच बैठक झाली. बैठकीचं नाटक केलं गेलं. त्यानंतर विरोधी पक्षाला विचारलंही नाही. किमान विरोधी पक्ष आणि इतर तज्ज्ञांना बोलावून दोन अडीच तास चर्चा केली असती तर त्यातून काही तरी मार्ग निघाला असता, असंही ते म्हणाले. (chandrakant patil slams maharashtra government over maratha reservation)

संबंधित बातम्या:

Maratha Reservation: सरकारने न्यायालयात योग्यरित्या बाजू मांडली, आज आमची मागणीही मान्य झाली- अशोक चव्हाण

गरजू विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोफत मोबाईल वाटप

आज काहीच करू शकत नाही, अर्जदारांनी घटनापीठापुढे जावे: सर्वोच्च न्यायालय

(chandrakant patil slams maharashtra government over maratha reservation)