घटनापीठाची मागणी आधीच का केली नाही?, दीड महिना वाया का घालवला?; संभाजीराजेंचा चव्हाणांना सवाल

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती प्रचंड संतापले आहेत. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठापुढे व्हावी असं सरकारला वाटत होतं तर दीड महिन्यांपूर्वीच ही मागणी का केली नाही? आता मागणी करून दीड महिना वाया का घालवला? असा संतप्त सवाल करतानाच यापुढे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भेटणार नाही, असा संतापही संभाजीराजे छत्रपती यांनी व्यक्त केला आहे. (chhatrapati sambhaji raje slams maharashtra government )

‘टीव्ही9 मराठी’शी संवाद साधताना संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या सरकारच्या नियोजन शून्यतेवर जोरदार प्रहार केले. मराठा आरक्षणाची सुनावणी चार आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्याला सरकार दोषी आहे. दीड महिन्यापूर्वी सरकारने कोर्टाला एक पत्रं दिलं होतं. त्यात योग्य त्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देण्याची विनंती राज्य सरकारने कोर्टाला केली होती. तेव्हा घटनापीठाची मागणी केली नाही. आज मात्र चुकून हे प्रकरण या खंडपीठाकडे आले असून हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यावं असं राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितलं. हे प्रकरण घटनापीठाकडेच जावं अशी सर्वांचीच मागणी आहे. पण दीड महिन्यापूर्वीच सरकारने ही मागणी का केली नाही? आज ही मागणी करून सरकारने दीड महिना वाया घालवला असून हा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे, अशा शब्दांत संभाजीराजे यांनी सरकारला झापले.

सरकारकडे कोणतंही नियोजन नाही. सगळा घोळ सुरू आहे. मी गेल्या 15 दिवसांपासून जीव धोक्यात घालून फिरत आहे. समजातील तरुणांना संयमाचं आवाहन करत आहे. पण इकडे सरकार कोणतंही नियोजन करताना दिसत नाही. सरकारकडे कोणतंही धोरण नाही. रणनीती नाही. बैठका घेतल्या जात नाहीत. फ्लोअर मॅनेजमेंटेही नाही. सर्व खेळखंडोबा सुरू आहे. या सर्व नियोजन शून्यतेमुळेच आजचा प्रकार घडला आहे, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली.

सुनावणी कशासाठी हवी होती?

गेल्यावेळी कोर्टाने आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे आजची सुनावणी ही अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी व्हायला हवी होती. पण त्याऐवजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची मागणी केली. खरं तर मागच्या सुनावणीवेळीच हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची मागणी करायला हवी होती. पण सरकारने कोर्टाला दिलेल्या पत्रात चुकीची मागणी केली. ही किती मोठी चूक आहे, याची कल्पना तरी आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.

चव्हाणांची पाठराखण केली

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर समाज नाराज आहे. त्यांनी आरक्षणाचा घोळ घातल्याची भावना आहे. पण मी चव्हाणांची सातत्याने पाठराखण केली. तरुणांना समजावलं. त्यामुळे समाज शांत आहे. पण समाज शांत असला तरी चव्हाणांवरील त्यांचा संताप गेलेला नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

राजीनाम्याने काय साध्य होणार?

काही लोक चव्हाणांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. पण त्याने काय साध्य होणार आहे? साध्य होणार असेल तर द्यावा त्यांनी राजीनामा. पण राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर आरक्षणाचा विषय डायव्हर्ट व्हायला नको. आपल्याला आरक्षण हवं आहे. त्यासाठी सरकारने निकराने लढावं ही अपेक्षा आहे, असंही ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या:

Maratha Reservation ! आज काहीच करू शकत नाही, अर्जदारांनी घटनापीठापुढे जावे: सर्वोच्च न्यायालय

Maratha Reservation LIVE | मराठा आरक्षण सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच मराठा आरक्षणाची सुनावणी करा; याचिकाकर्ते ठाम