Maratha Reservation | मराठा आरक्षण वैध ठरवण्यासाठी ठाकरे सरकारची मोर्चेबांधणी, मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (16 जुलै) मराठा उपसमितीची महत्त्वाची बैठक बोलावली (CM Uddhav Thackeray Meet on Maratha Reservation). मुख्यमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षा’ बंगल्यावर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला CM Uddhav Thackeray Meet on Maratha Reservation).

या आढावा बैठकीला मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महाधिवक्ता कुंभकोणी वर्षा बंगल्या दाखल झाले. तर मराठा उपसमितीचे इतर सदस्य व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर अशोक चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.

“मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षण खटल्याबाबत पूर्ण माहिती घेतली. महाराष्ट्र सरकारकडून सुरु असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. 27 जुलै रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने नेमकं कशा पद्धतीने आपली बाजू मांडायची, युक्तीवाद कसा करायचा या विषयावर चर्चा झाली”, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.

हेही पाहा : TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज! 

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात वैध ठरावं यासाठी राज्य सरकारकडून निष्णात वकिलांची टीम नियुक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडाळातील नेत्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. मंत्री अशोक चव्हाण हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर मंत्री एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार हे या समितीचे सदस्य आहेत.

मराठा आरक्षणाबाबत 27 जुलैपासून सुप्रीम कोर्टात नियमित सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात काल (15 जुलै) मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम आदेशावर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. ही एक दिलासायक बाब असल्याची प्रतिक्रिया काल अशोक चव्हाण यांनी दिली होती.

मराठा आरक्षणाबाबत नेमकी स्थिती काय?

1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा आरक्षण

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.

शैक्षणिक आरक्षण

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे.

मराठा आरक्षण ताजा घटनाक्रम

30 नोव्हें 2018 – विधानसभेत मराठा आरक्षणाला मंजुरी
27 जून 2019 – मुंबई हायकोर्टाची आरक्षणावर मोहोर
12 जुलै 2019 – आरक्षणाची घटनात्मक वैधता तपासू : सुप्रीम कोर्ट
19 नोव्हेंबर 2019 – 22 जाने 2020 पासून सुनावणी करु : सुप्रीम कोर्ट
5 फेब्रुवारी 2020 – हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार
17 मार्च 2020 – सुप्रीम कोर्ट म्हणाले 7 जुलैपासून सुनावणी करु
10 जून 2020 – मुख्य याचिकेसोबतच मेडिकल-डेंटलच्या याचिकांवर निकाल
7 जुलै 2020 – सर्वच याचिकांवर अंतिम सुनावणी

15 जुलै 2020 – अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती नाही

महाराष्ट्रात 74% आरक्षण

अनुसूचित जाती -13%
अनुसूचित जमाती – 7%
इतर मागासवर्गीय – 19%
विशेष मागासवर्गीय – 2%
विमुक्त जाती- 3%
NT – 2.5%
NT धनगर – 3.5%
VJNT – 2%
मराठा – 12%
आर्थिकदृष्ट्या मागास – 10%

संबंधित बातम्या :

व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल शक्य नाही, मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे मत

मराठा आरक्षण : तूर्तास अंतरिम आदेश नाही, 27 जुलैपासून नियमित सुनावणी